पोखराको लेकसाइडमा साँझ ढल्दै गर्दा फेवातालको पानीमा शहरका रंगीन बत्तीहरू टल्कन्छन् । माछापुर्छेको छाया देखिन्छ । तर यही सौन्दर्यको किनारमा उभिएका ७७ वर्षीय देउबहादुर गुरुङका लागि भने भविष्य अँध्यारो देखिन्छ। सेता सिमेन्टका सीमा स्तम्भतर्फ हेर्दै उनी आफ्नै घरबाट विस्थापित हुने डरले त्रसित छन्।
“ताल जोगिनुपर्छ भन्नेमा मेरो कुनै दुईमत छैन,” उनी भन्छन्, “तर, सरकारले हामीलाई आफ्नै आँगनमा विदेशी जस्तो बनाइदियो। २०२१ सालदेखि लालपुर्जा बोकेर कर तिरिरहेका छौँ, अहिले आएर यो जमिन तिम्रो होइन भनिँदा कहाँ जाने ?”
यो देउबहादुरको पीडा एक्लो होइन। ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्ने करिब १,०५५ घरधुरी र अर्बौँको लगानी गर्ने व्यवसायीहरूको साझा चिन्ता हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि महानगरले सीमा स्तम्भ त गाड्यो, तर ती स्तम्भभित्र रहेका मानिसहरूको ‘न्याय’ कहाँ गाडियो ? अहिले पोखराभरि मात्र होइन, देशभरि बहसको विषय बनेको छ।
अदालतले ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेश अनुसार सरकार संरचनाहरु भत्काइदैछ । तर, स्थानीयको प्रश्न छ, यो ६५ मिटरको दूरी कुन वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित छ ?
पोखराको फेवाताल संरक्षणका लागि लागू गरिएको ६५ मिटरको मापदण्ड तालको किनार (हाई फ्लड लेभल) बाट ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रलाई संरक्षित ‘बफर जोन’का रूपमा कायम गर्ने व्यवस्था हो। यस मापदण्डअनुसार उक्त क्षेत्रभित्र नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न निषेध गरिएको छ भने पहिलेदेखि बनेका घर, होटल तथा अन्य संरचना हटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। २०६४ सालमा तय गरिएको यो मापदण्डलाई पछि सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तालको जैविक विविधता जोगाउने, अतिक्रमण रोक्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यले यो सीमा निर्धारण गरिएको हो।
विज्ञहरू भन्छन्, तालको जैविक विविधता जोगाउन ‘बफर जोन’ चाहिन्छ । तर, स्थानीयको तर्क छ, यदि ६५ मिटर छोड्दैमा ताल जोगिने भए, हर्पन खोलाले बगाएर ल्याउने लाखौँ टन गेग्र्यान र बजारको ढलले किन ताल पुरिँदैछ ?
तथ्याङ्कले भन्छ, सन् १९२५ मा ३.४६ वर्ग किलोमिटर रहेको फेवा, २०८२ सम्म आइपुग्दा ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (हाई फ्लड लेभल अनुसार) कायम भएको छ । क्षेत्रफल कागजमा बढेको देखिए पनि गहिराई भने डरलाग्दो गरी घटिरहेको छ । त्यसका सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
महानगर पालिकाले फिर्के र अन्य क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ । कुनै पनि नीति नै नबनाएर महानगर एक्सनमा उत्रिएको छ । तर, काम अगाडि र नीति पछाडि हुँदा समस्या बल्झिएको छ । नीति बनाउन पर्ने हतारो हुनुपर्ने तर यसमा कुनै हतारो देखिदैन । डोजर चलाउन भने महानगरले हतारो गरेको छ ।
६५ मिटरभित्रका घर भत्काउनुअघि तिनको मुआब्जा, मुआब्जा पाउने ‘वैध’ र नपाउने ‘दूषित’ कित्ताको वर्गीकरण अझै टुङ्गिएको छैन । जुन कुरा गरेपछि मात्रै महानगरले भत्काउन कार्य सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । ६५ मिटरका आधारमा १०५५ वटा स्तम्भ गाडिएका छन् । अब अदालतको आदेश पालना गर्ने क्रममा कति कित्ताहरू २०२१ सालअघिका हुन् र कुन आधिकारिक हुन् भन्ने अझै छुट्ट्याइएको छैन । तीछुट्ट्याइए पछि मात्रै मुआब्जाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
२८ करोड खर्चेर बनाएको सिल्टेशन पोखरी पहिलो वर्षमै भत्कियो, तालमा ढल मिसाउन रोक्ने काम समेत महानगरले गर्न सकेको छैन् । महानगरको यस्तो कदमले स्थानीय बासिन्दा भने सरकारको नियतमा नै शंका गर्न थालेका छन् । नागरिक समाजका एक प्रतिनिधि भन्छन्, मुहानको प्रदूषण रोक्न नसक्ने सरकारले गरिबको घर भत्काएर मात्र फेवा जोगाउँछु भन्नु कत्तिको न्यायपूर्ण होला ?
“२०३२ सालको पुनर्वासको पीडा अझै ताजै छ,” देउबहादुर गुरुङ भन्छन्, “अहिले फेरि त्यही इतिहास दोहोरिने डरले जलारीदेखि खहरेसम्मका स्थानीयको मन आतंकित बनेको छ।” त्यतिबेला ताल संरक्षणकै नाममा १७ परिवारलाई बर्दिया पुर्नवास गराइएको थियो । तर, हावापानी नमिलेर केहीले ज्यान गुमाए, केही फर्केर सुकुम्बासीका रुपमा जलारी वस्तीमा बसिरहेका छन् । अहिले फेरि त्यस्तै विस्थापनको डरले जलारी र स्थानीय समुदायलाई सताएको छ । पामेदेखि खहरेसम्मका ९५ प्रतिशत पर्यटकीय पूर्वाधार यही मापदण्डको चपेटामा छन् ।
पोखराको फेवाताललाई शहरको मुटु मानिँदै यसको संरक्षण अपरिहार्य भए पनि त्यसको नाममा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जीवन नै संकटमा पार्न नहुने आवाज उठिरहेको छ।
विज्ञहरूले डोजरमार्फत मात्र समाधान खोज्नुको सट्टा स्पष्ट मुआब्जा नीति र मुहान क्षेत्रमा हुने भू–क्षय नियन्त्रणका दीर्घकालीन इन्जिनियरिङ उपायमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।उनीहरूका अनुसार नीति र कार्यान्वयनबीच तालमेल नहुँदासम्म तालको पानी जति नै स्वच्छ देखिए पनि किनारमा बस्ने नागरिकको मन भने अन्योल र असन्तुष्टिमै रहनेछ, र यही प्रश्न अहिले हरेक स्थानीयको मनमा उठिरहेको छ—नागरिकको मन धमिलो पारेर सरकार कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्