नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भित्र निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा गम्भीर र चिन्ताजनक तथ्यहरू बाहिर आएका छन्। व्यावसायिक हकहितका लागि स्थापित संस्थाभित्र पछिल्लो समय नीति र विधानलाई बेवास्ता गर्दै ‘कागजी संघ’ खडा गर्ने र ‘मतदाता क्लोनिङ’ मार्फत निर्वाचन परिणाम प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको छ।
महासंघको विधानले वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिन स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ—कम्तीमा दुई प्रदेशका ११ जिल्लामा सञ्जाल, ७५ सदस्य र कम्तीमा तीन वर्षको सक्रियता। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा दर्ता भएका किवी, ओखर, कोदो–फापर र बेसार जस्ता संघहरूले अनिवार्य तीन वर्षको सक्रियता नै पूरा नगरेको देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, एउटै क्षेत्रमा एउटाभन्दा बढी संघलाई सदस्यता दिन नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै कागज, पुस्तक, जडीबुटी र कृषि क्षेत्रमा उस्तै प्रकृतिका नयाँ संघहरू थपिनु नियमको ठाडो उल्लंघनका रूपमा देखिएको छ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष ‘मतदाता क्लोनिङ’ हो। सदस्य सूचीको विश्लेषण गर्दा एउटै फर्म दुई–तीन मात्र होइन, चार–पाँच संघसम्म सदस्यका रूपमा देखिएको छ। यसको अर्थ एउटै व्यवसायी वा समूहले विभिन्न संघमार्फत बहुभाेट प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो। यही प्रक्रियालाई स्रोतहरू “मतदाता क्लोनिङ” भन्छन्।
अझ चकित पार्ने तथ्य के हो भने, केही फरक संघहरूको सदस्य सूची, नाम र क्रमसंख्या समेत मिल्दोजुल्दो देखिन्छ, जसले ती संघहरू स्वतन्त्र रूपमा नभई योजनाबद्ध रूपमा तयार गरिएको ‘कपी–पेस्ट’ संरचना हुन सक्ने संकेत गर्छ।
प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि अवस्था उत्तिकै गम्भीर छ। कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित भनिएका संघहरूमा जुत्ता पसल, कस्मेटिक व्यवसाय, किराना स्टोर र सामान्य ट्रेडिङ कम्पनीहरू सदस्यका रूपमा देखिनुले क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वको अवधारणालाई नै प्रश्नमा पारेको छ। यसले स्पष्ट पार्छ कि संघहरू व्यावसायिक हितभन्दा बढी मतदाता संख्या बढाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्।
“अहिले महासंघभित्र देखिएको संरचना वास्तविक प्रतिनिधित्वको विस्तारभन्दा बढी योजनाबद्ध रूपमा मतदाता निर्माण गर्ने प्रक्रियातर्फ उन्मुख देखिन्छ। व्यवसायिक आधार कमजोर बन्दै जाँदा केही संघहरू केवल चुनावी गणित मिलाउने औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेको महासंघकै एक पदाधिकारीले बताए। उनका अनुसार, “यदि यही प्रवृत्ति रोकिन सकेन भने महासंघभित्रको प्रतिनिधित्व नै विकृत हुन्छ र वास्तविक व्यवसायीहरू किनारामा पर्ने खतरा बढ्छ।”
महासंघको विधानअनुसार सदस्यता दिने अन्तिम अधिकार कार्यकारिणी समितिमा निहित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मापदण्ड नपुगेका संघहरू कसरी स्वीकृत भए भन्ने प्रश्न सिधै नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियातर्फ तेर्सिन्छ। के जाँच प्रक्रिया कमजोर बनाइयो, वा निर्णयमै कुनै प्रभाव वा दबाब थियो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
यो केवल एउटा निर्वाचनको विषय होइन। यदि ‘कागजी संघ’ र ‘मतदाता क्लोनिङ’ जस्ता प्रवृत्ति निरन्तर रहिरहे भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सीमित समूहको नियन्त्रणमा जाने जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। यसले साना तथा वास्तविक व्यवसायीहरूको आवाज कमजोर बनाउने मात्र होइन, निजी क्षेत्रको समग्र प्रतिनिधित्वमै असन्तुलन ल्याउने खतरा बढ्ने गुनासो पनि उठिरहेको छ।
“संस्थाभित्रको संरचना यसैगरी कृत्रिम रूपमा विस्तार हुँदै गयो भने भोलिका दिनमा महासंघ सीमित स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने जोखिम उच्च हुन्छ। त्यसले वास्तविक व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर पार्नुका साथै समग्र निजी क्षेत्रको सन्तुलन नै बिगार्न सक्छ,” महासंघकै एक सदस्यले चिन्ता व्यक्त गरे।
अब महासंघ गम्भीर मोडमा उभिएको छ—के यसले आफ्नै विधान, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयता जोगाउने बाटो रोज्छ, वा कागजी संरचना र कृत्रिम मतदातामा आधारित शक्ति–खेलको मैदान बन्ने दिशामा अघि बढ्छ भन्ने निर्णयले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्