काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ले लामो समयदेखि विवादमा रहेको १८ वटा वस्तुगत सङ्घको सदस्यता प्रकरणमा अन्ततः ‘बीचको बाटो’ अपनाउँदै समाधान निकालेको छ।
बुधवार रातिसम्म करिब ८ घण्टा चलेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उच्च अदालत पाटन को मंसिर १६ गतेको आदेशअनुसार ती सङ्घहरूको सदस्यता खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियामार्फत पुनः सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार अब ती सङ्घहरूले महासङ्घको विधानअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सदस्यता पाउनेछन्। तर यसपटक उनीहरूलाई मतदान अधिकार नदिइने सहमति भएको छ। उनीहरूले आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारणसभामा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन्।
नयाँ सदस्यहरूले आगामी दिनमा नवीकरण गर्दा महासङ्घको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ। बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएपछि वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरे ले अघि सारेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो।
बैठक लगभग भाँडिने अवस्थामा पुगेका बेला उक्त प्रस्तावले सहमतिको बाटो खोलेको केन्द्रीय सदस्य रवीन पुरी ले बताएका छन्। त्यसैगरी, १८ मध्ये सात नयाँ सदस्यले उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालत मा दर्ता गरेका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको छ। साथै, नयाँ सदस्यहरू पनि अब अदालत नजाने सहमतिमा पुगेका छन्। यससँगै निर्धारित मितिमै साधारणसभा हुने बाटो खुलेको छ।
महासङ्घको यो निर्णयले एकातर्फ अघिल्लो सदस्यता निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्कोतर्फ मापदण्ड नपुगेको भन्दै विरोध गर्ने पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेको छ।अब ती १८ सङ्घले पूर्ण सदस्यता पाउन पुनः सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यसपटक मतदान अधिकार नपाए पनि भविष्यमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै पूर्ण अधिकारसहित सदस्यता प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि जारी सदस्यता विवाद समाधानतर्फ गएको छ। यसअघि सदस्यता विवाद अदालतसम्म पुगेपछि उच्च अदालत पाटन ले विवाद समाधान नगरी साधारणसभा नगर्न निर्देशन दिएको थियो, जसका कारण चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको साधारणसभा स्थगित भएको थियो।
हाल एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालत मा विचाराधीन रहेको छ। यसअघि सदस्यता सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती १८ सङ्घलाई सदस्यता दिन नसकिने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्