काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अबको एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने सरकारको योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनले बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिएका छन्।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै,’ उनले लेखेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो। राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म नागरिक पुग्नुपर्ने नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो।’
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी स्थानीय तहबाट पनि आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा सरल तथा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार यस प्रक्रियाले भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरूलाई नागरिकको थप नजिक पुर्याउने र भूमि प्रशासनका अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू क्रमशः खुकुलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्