काठमाडौं । कार्यउमेरको जनसंख्या घट्दै जाँदा दक्षिण एसियामा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तीव्र रूपमा बढ्ने देखिएको छ। यससँगै क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको जनसांख्यिकीय लाभांश गुम्ने जोखिम बढेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया : फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनमा दक्षिण एसिया अन्य विकासशील अर्थतन्त्रको तुलनामा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानीमै छिटो ज्येष्ठ अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भइरहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा हाल १ अर्ब १७ करोड कार्यउमेरका मानिस छन्। तर, एक दशकभन्दा कम समयमै यो संख्या उच्च विन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ। सन् २०४९ सम्ममा यस क्षेत्रको १४ प्रतिशत जनसंख्या ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सन् २००० देखि कार्यउमेरका वयस्कको बढ्दो अनुपातले दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वार्षिक ०.४ प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्वमा १.१ प्रतिशत वृद्धि गर्न योगदान पुर्याएको थियो। तर, अब यो योगदान घट्दै सन् २०५० सम्ममा जीडीपी वृद्धिमा वार्षिक ०.१ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको अनुमान छ।
‘अन्य विकासशील अर्थतन्त्रलाई ज्येष्ठ हुँदै गरेको अवस्थाबाट ज्येष्ठ अर्थतन्त्रमा पुग्न औसत ३२ वर्ष लाग्छ भने दक्षिण एसिया २५ वर्षमै त्यस्तो अवस्थामा पुग्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
क्षेत्रीय रूपमा कार्यउमेरको जनसंख्या ठूलो भए पनि रोजगारीको पहुँच र गुणस्तर कमजोर रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ। दक्षिण एसियाका कार्यउमेरका मानिसमध्ये ६० प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा छन्। रोजगारीमा रहेकामध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा न्यून सुरक्षा र कम आम्दानीमा काम गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, कार्यउमेरका १७ प्रतिशत मानिस मात्रै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा आबद्ध छन्। ज्येष्ठ नागरिकमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै पेन्सन पाउने गरेका छन्। विश्व बैंकका अनुसार यो विश्वकै न्यून पेन्सन पहुँचमध्ये एक हो।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विकासको सुरुआती चरणमै ज्येष्ठ हुँदै गएको बताएका छन्। उनले मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा जनसंख्याको लाभ लिने तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार निर्माणमा तत्काल जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाललाई तयारीका लागि अझै समय
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालसँग जनसांख्यिकीय परिवर्तनको तयारीका लागि केही बढी समय उपलब्ध छ। नेपालमा कार्यउमेरको जनसंख्याको अनुपात सन् २०४७ मा उच्च विन्दुमा पुग्नेछ। सन् २०५९ सम्ममा नेपाल ‘ज्येष्ठ अर्थतन्त्र’मा प्रवेश गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैले नेपालले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ।
नेपालमा जनसांख्यिकीय परिवर्तनसँग जोडिएका संरचनात्मक चुनौती पनि विद्यमान छन्। नेपालको जीडीपीमा विप्रेषणको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ। सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी निवारणमा विप्रेषणले ४० प्रतिशत योगदान दिएको थियो। तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकले स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म गैरप्रवासीको तुलनामा कम तलब पाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालका ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। स्वास्थ्य संस्थामा नसर्ने रोगसम्बन्धी सेवाको तयारी २८.४ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। स्याहारको जिम्मेवारीका कारण नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा हप्ताको नौ घण्टा कम काम गर्ने गरेका छन्।
त्यस्तै, ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका नेपाली श्रमिकमध्ये ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
सन् २०१८ मा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले ३१ प्रतिशत योगदान दर र अनौपचारिक श्रमिकका लागि ९ प्रतिशत सरकारी योगदानको व्यवस्था गरेको छ। ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिक तथा दलित र कर्णालीका ६० वर्ष पुगेका नागरिकलाई प्रतिमहिना चार हजार रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले आय सुरक्षा प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्