काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थामा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब साढे तीन घण्टा चलेको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले ‘जेनजी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक गतिविधि घट्दै गएको तथा यस्ता संगठन हटाउने पहल भइरहेको जानकारी दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि बहानामा राजनीति हुन नदिने स्पष्ट अडान लिँदै दलीय संरचना हटाउन कानुनले बाधा नपुर्याउने बताए ।
उनले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता स्थानलाई ‘पवित्र क्षेत्र’ भन्दै त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरे । राजनीति गर्न चाहनेहरूले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्णरूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउन खोज्दा धम्की र आक्रमणसमेत भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता अवस्थामा तुरुन्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा जानकारी गराउन र सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रशासनले कर्तव्य अनुसार काम गर्ने भन्दै उपकुलपतिहरूलाई नडराई जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरे । साथै, शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिए ।
यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि मन्त्रालयले दलीय संगठन खारेज गर्ने निर्देशन दिइसकेको र त्यसको कार्यान्वयनमा कानुनी अवरोध नरहेको बताए ।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए ।
यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही क्याम्पसमा अझै विद्यार्थी राजनीतिको प्रभाव कायम रहेको बताएका छन् ।
अन्य विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूले भने प्रशासन कडा बनाइएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्