काठमाडौँ । नेकपा एमालेले बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जबर्जस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुन नसक्ने बताएका हुन्।
विज्ञप्तिमा प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष संरक्षण राज्यको प्राथमिक दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले सुकुम्बासी हटाउने कार्यले मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। गरिब तथा विपन्न समुदायमाथि अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहार भएको भन्दै पार्टीले कडा आपत्ति जनाउँदै भर्त्सना गरेको छ।
पार्टीले सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको जटिल विषय भएको उल्लेख गर्दै बलपूर्वक हटाउने उपाय दीगो र न्यायोचित समाधान हुन नसक्ने ठहर गरेको छ।
विज्ञप्तिमा बल प्रयोग, राज्यको धम्की र संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयलाई मानवीय तथा कानुनी दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक भनिएको छ। साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच तथा जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्