काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, सडक सुरक्षा र जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएकाले उनीहरूको शैक्षिक निरन्तरताका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठ्यो ।
रास्वपाकी बीना गुरुङले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा परेको असरबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
रास्वपाका भरतप्रसाद पराजुलीले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले गरेको राहत तथा उद्धारको प्रशंसा गर्दै अब प्रभावितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सोही दलका बुद्धरत्न महर्जनले विपद् प्रभावितका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्न माग गरे ।
सांसदहरूले सडक सुरक्षाको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाए । रास्वपाका भरत गिरीले चाडपर्वका बेला सडक सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिन तथा जोखिमयुक्त सडक तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरे । मञ्जु भुसालले पूर्वी पाल्पाका कच्ची सडकका कारण स्थानीयले समस्या भोग्नुपरेको भन्दै सडक सुधारको माग गरिन् ।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम र त्यसको असरबारे पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका रमेशकुमार मल्लले जलवायु सङ्कटका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई उपलब्ध हुने जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।
रास्वपाका रमेश प्रसाईँले हिमालय संरक्षणलाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । रास्वपाकी रत्नाकुमारी थापाले जलवायुजन्य समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा असर परिरहेको भन्दै कृषिमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका महेन्द्रबहादुर शाहीले भारीदेखि अति भारी वर्षाको पूर्वानुमान भइरहेका बेला सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताए ।
भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाको कानुनी हैसियत र परिवारलाई आवश्यक प्रक्रियाको विषय पनि सांसदहरूले उठाएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका युवराज दुलालले रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकालाई मृतकसरह कानुनी हैसियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । रास्वपाकी वसुमाया तामाङले बाढीमा ज्यान गुमाएकाको मृत्यु दर्ताको व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने बताइन् ।
यसैगरी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी बलावती शर्माले दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र महँगी नियन्त्रणका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । रास्वपाका मोहनलाल आचार्यले संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा रोजगारीको अवसर पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसदहरूले सञ्चार, सम्पदा, शिक्षा, नागरिकता, न्याय, मिटर ब्याज, खेलकुदलगायत विषय पनि उठाएका थिए । रास्वपाका बुद्धिप्रसाद पन्तले साना तथा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन र पत्रकारका जायज माग सम्बोधन गर्न माग गरे ।
रास्वपाकी भूमिका श्रेष्ठले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । मनिष खनालले थारु समुदायका सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरे भने मनिष झाले जानकी मन्दिरको पुनर्निर्माण र सम्पदा प्रवर्द्धनका लागि भइरहेका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
मिटर ब्याज, अदालतका फैसला कार्यान्वयन, खेलकुदलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, पाल्पामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेलगायत विषयमा पनि सांसदहरूले सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भोटेकोशी विपद्पछि प्रभावितको पुनःस्थापना, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायको विषय संसदीय छलफलको प्रमुख विषय बन्दै गएको छ । संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले समेत भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र जलवायु न्यायबारे छलफल गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्