काठमाडौँ । बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभाव समाधान गर्न सरकारले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आयात गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ग्यास अभावको कारण र तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका विषयमा छलफल भएको हो।
बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, ग्यास उद्योगी तथा वितरण व्यवसायीको भूमिका र बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने उपायबारे समीक्षा गरिएको थियो। व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला भएजस्तो ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको दाबी गरेका छन्।
पश्चिम एसियामा द्वन्द्व सुरु भएपछि सरकारले ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर वितरण गर्दै आएकोमा पुनः १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा बजारमा एकाएक माग बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले विगतको तुलनामा बढी ग्यास आयात भइरहेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्दा बजारमा अभाव देखिएको दाबी गरेका छन्।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
आगामी दसैँ तथा चाडपर्वका समयमा ग्यासको माग बढ्ने भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको हो।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा समेत थप छलफल गरिने बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल आयल निगमका अधिकारी तथा ग्यास उद्योगीहरूको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्