काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य सूचकहरू बलिया देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन, पुँजीगत खर्च र रोजगारी सिर्जनामा अझै गम्भीर चुनौती कायम रहेको जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थाबाट अघि बढिरहेको उल्लेख गरे।
सर्वेक्षणअनुसार शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चिति र रेमिटेन्स आप्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। विप्रेषणमा ३७.७ प्रतिशत वृद्धि भई फागुनसम्म १४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यो सञ्चितिले १८.५ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिएको छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि आन्तरिक बजारमा माग कमजोर रहँदा उद्योग र निर्माण क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन नसक्दा उत्पादनमूलक गतिविधि सुस्त रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
कृषि क्षेत्रमा अनुकूल मौसम, मलको उपलब्धता तथा जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। हाल नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६ सय मेगावाट नाघेको छ।
सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.४३ प्रतिशतभन्दा कम हो। यस वर्ष कुल अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
महँगी नियन्त्रणभित्रै रहेको सरकारको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहनु तथा आपूर्ति प्रणाली सहज हुँदा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशतमा सीमित रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेपछि बैंकहरू लगानीमा सतर्क देखिएका छन् भने व्यवसायीहरू नयाँ लगानीमा हिचकिचाइरहेका छन्।
सरकारले राजस्व संकलनमा केही सुधार आएको जनाएको भए पनि पुँजीगत खर्चको कमजोर प्रवृत्ति यथावत् रहेको स्वीकार गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अझै अन्त्य हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
सर्वेक्षणले प्रदेशगत आर्थिक असमानता पनि उजागर गरेको छ। कुल अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ।
यस्तै, कोशी प्रदेशको योगदान १५.८ प्रतिशत, लुम्बिनीको १४.१ प्रतिशत, मधेसको १२.९ प्रतिशत, गण्डकीको ९.१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ७.१ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो। वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने निर्यातको हिस्सा १२.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय पहुँचमा भने उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड २० लाख पुगेको छ भने डिम्याट खाताको संख्या ७६ लाख नाघेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले बाह्य स्थायित्व बलियो भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, पुँजीगत खर्च विस्तार, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु सरकारको आगामी मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्