images
images

काठमाडौंमा १,०९७ जनाको ‘क्रिमिनल प्रोफाइल’ तयार, प्रोएक्टिभ पुलिसिङमा जोड

काठमाडौंमा अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले ठूलो स्तरमा ‘क्रिमिनल प्रोफाइल’ तयार गरेको खबरले सुरक्षा रणनीतिमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले १ हजार ९७ जना व्यक्तिको आपराधिक गतिविधि, शैली र पृष्ठभूमिसहितको विवरण संकलन गरेको हो । प्रहरीका अनुसार यो सूची ‘प्रोएक्टिभ पुलिसिङ’ अन्तर्गत तयार पारिएको हो, जसले भविष्यमा हुने अपराधको अनुसन्धान र रोकथाममा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापाका अनुसार सूचीमा जघन्य अपराध, गुन्डागर्दी, चोरीलगायत विभिन्न अपराधमा संलग्न दोहोरिने व्यक्तिहरू समावेश छन् । तीमध्ये १ सय ७९ जना गुन्डागर्दीमा सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार विवरण अझै अद्यावधिक हुँदै जानेछ ।

विगतमा राजनीतिक संरक्षणका कारण गुन्डागर्दी मौलाएको भए पनि पछिल्लो दशकमा ठेक्कापट्टा प्रणालीको डिजिटाइजेसन र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान कडाइ गरिँदा यस्तो गतिविधि घट्दै गएको प्रहरीको दाबी छ । यद्यपि, केही पुराना आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति अहिले राजनीति वा अन्य क्षेत्रतर्फ सरेको पनि देखिएको छ । सूचीमा चक्रे मिलनजस्ता चर्चित व्यक्तिको नामसमेत समावेश गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार अहिलेको अपराध शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिले जस्तो हतियार देखाएर त्रास फैलाउने प्रवृत्ति घटे पनि सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट प्रभाव पार्ने नयाँ तरिका अपनाइएको छ । त्यसैले अपराधीको व्यवहार र शैलीसमेत अभिलेख राखिएको जनाइएको छ ।

यो सूचीमा लागूऔषध तस्करी, चोरी, लुटपाट, ठगी, जुवा, हातहतियार कारोबार तथा सार्वजनिक सेवामा बिचौलियाको भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरिएको छ । अपराधको शैलीका आधारमा अनुसन्धानलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रहरीको उद्देश्य रहेको एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

यद्यपि, प्रहरीको यो कदममाथि आलोचना पनि सुरु भएको छ । कतिपय पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूले यस्तो सूची सार्वजनिक गर्नु भन्दा गोप्य रूपमा निगरानी र ठोस कारबाही प्रभावकारी हुने बताएका छन् । पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार नाम सार्वजनिक गर्दा सामान्य व्यक्तिको अनावश्यक ‘ब्रान्डिङ’ हुने जोखिम पनि रहन्छ ।

समग्रमा, प्रहरीले तयार पारेको यो ‘क्रिमिनल प्रोफाइल’ प्रणालीले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि यसको कार्यान्वयन, गोपनीयता र कानुनी आधारबारे बहस जारी छ । Kantipur Daily

प्रतिक्रिया दिनुहोस्