काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालमा पूर्वाधार विकासमा देखिएको ढिलाइ, जटिल प्रक्रिया र कमजोर कार्यान्वयनलाई अन्त्य गर्न लक्षित पाँच बुँदे योजना सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै थापाले कानुनी, संस्थागत र वित्तीय सुधारमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताएका छन्।
थापाका अनुसार हालका धेरै पूर्वाधार परियोजना पुराना र अव्यावहारिक कानुनका कारण समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। त्यसैले सडक ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन संशोधन वा खारेज गरी प्रक्रिया सरल बनाइने उनको भनाइ छ। साथै योजना छनोटमा राजनीतिक दबाब हटाई लागत–लाभ विश्लेषण र प्राथमिकतालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइने उल्लेख गरेका छन्।
उनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै कम लागत मात्र होइन, गुणस्तरीय र छिटो सम्पन्न हुने प्रस्तावलाई समेत मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था लागू गरिने बताए। अनुगमनका नाममा काम रोकिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै पारदर्शिता र सुशासन कायम गरिने, सामाजिक अडिट र नियमनकारी निकायलाई सुदृढ बनाइने थापाको योजना छ।
पूर्वाधार परियोजना सुरु गर्नु अघि स्रोत सुनिश्चितता अनिवार्य गरिने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा नयाँ वित्तीय मोडल अपनाइने पनि थापाले स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार यस्ता सुधार लागू गर्न सके आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूला परिवर्तन सम्भव छन्।
थापाले सार्वजनिक गरेको यो योजना आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको मुख्य एजेन्डामध्ये एक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्