नेतृत्व चयनको निर्णायक घडीमा एमाले महाधिवेशन पदाधिकारी पदका लागि प्रतिस्पर्धा चर्किँदा महिला प्रतिनिधित्व भने ओझेलमा परेको छ। नेकपा (एमाले) को ११औँ अधिवेशनअन्तर्गत आज हुने पदाधिकारी निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको हो ।
अध्यक्षदेखि सचिवसम्मका १९ पदाधिकारी पदका लागि ४२ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् । तर, तीमध्ये महिलाको सहभागिता सीमित मात्र छ । यसले गर्दा ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारी निर्वाचन अघि बढ्दै गर्दा महिला प्रतिनिधित्वको विषय पुनः बहसमा आएको छ । उपाध्यक्षदेखि महासचिवसम्मका प्रमुख पदहरूमा महिलाको उपस्थिति सीमित देखिएको छ ।
पार्टी विधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि शीर्ष नेतृत्व र प्रभावशाली पदहरूमा पुरुष उम्मेदवारको वर्चस्व देखिएको छ । महिला नेतृहरू सीमित संख्यामा मात्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधित्व फेरि पनि छायामा परेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
उपाध्यक्ष पदका पाँच सिटका लागि ११ जना उम्मेदवार मैदानमा रहे पनि महिला उम्मेदवारका रूपमा डा। बिन्दा पाण्डे मात्रै प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै प्यानलबाट गरी उम्मेदवारी परेको भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्यानलले उपाध्यक्षमा कुनै पनि महिला उम्मेदवार अघि सारेको छैन । ईश्वर पोखरेल पक्षबाट भने पाण्डेले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी हुन् ।
आरक्षणको व्यवस्था नरहेकाले पाण्डे निर्वाचित हुन ११ प्रतिस्पर्धीमध्ये शीर्ष पाँचभित्र पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसअघि उपाध्यक्ष भइसकेका अनुभवी नेताहरूसँगको प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
सचिव तहमा पनि महिलाको उपस्थिति अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन । नौ सचिव पदका लागि २० उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेकामा तीन जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । ओली प्यानलबाट पद्मा अर्याल दोस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा उत्रिएकी छन् भने पोखरेल प्यानलबाट रचना खड्काले उम्मेदवारी दिएकी छन् । स्वतन्त्र रूपमा पेम्बा लामा पनि सचिव पदका आकांक्षी हुन् । तर, यहाँ पनि महिला आरक्षण नहुँदा उत्कृष्ट नौभित्र नपरे महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ ।
महासचिव र उपमहासचिव पदमा भने महिला उम्मेदवारी नै परेको छैन । महासचिवमा सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र शंकर पोखरेलबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने उपमहासचिवका तीन पदका लागि सात जना पुरुष उम्मेदवारबीच मात्र चुनावी होड चलेको छ ।
एमालेको यो महाधिवेशनलाई भावी नेतृत्व र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तय गर्ने महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । तर, शीर्ष तहमा महिलाको कमजोर सहभागिताले समावेशी नेतृत्व निर्माणबारे पार्टीले गर्दै आएको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पार्टीभित्रै आरक्षणको अभाव र प्यानल केन्द्रित राजनीतिले महिलालाई पछाडि पारिरहेको टिप्पणीहरू उठ्न थालेका छन् ।
प्यानल राजनीतिले शक्ति बाँडफाँट गर्दा महिलालाई पाखा लगाइएको छ । नेतृत्व निर्माणको निर्णायक घडीमा महिला उम्मेदवारीलाई छायामा पारिएको छ ।
नेतृत्व समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको एमालेको महाधिवेशनमा निर्णयकारी तह फेरि पनि पुरुष केन्द्रित देखिँदा महिला सहभागिता नारा र व्यवहारबीचको दूरी उजागर भएको छ। महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा महिलालाई ‘योग्यतामा छानिने’ नाममा संरचनागत रूपमा कमजोर बनाइएको आलोचना चर्किएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्