प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले उदीयमान गन्तव्यमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र नै गम्भीर संकटमा परेको चेतावनी दिएको छ। मञ्चले मङ्गलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकिएपछि हजारौँ श्रमिक र व्यवसायी ठुलो समस्यामा परेको बताएको हो।
मञ्चका अनुसार नेपालले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा इजाजतप्राप्त व्यवसायी निष्क्रिय र गैर व्यवसायी दलाल सक्रिय भएका छन् । मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा गैर कानुनी प्रकिया बाट विदेश पलायन हुने दर बढेको र श्रमिकहरूले अनावश्यक दुख व्याहोर्नु परेको मञ्चको ठहर छ ।
उदीयमान गन्तव्यमा वैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा केही व्यक्तिहरूले अवैध मार्गबाट श्रमिक पठाउने गतिविधि बढाएको मञ्चको आरोप छ। यसले सरकारको कर राजस्व, नियमन प्रणाली र श्रमिक सुरक्षामा प्रतिकूल असर परेको मञ्चको भनाइ छ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो भूमिका खेलेको बताउँदै सरकारका तर्फबाट निरन्तर चासो र तत्परता नहुँदा श्रमिक तथा व्यवसायी दुवै संकटमा परेको टिप्पणी गरे। उनले उदीयमान गन्तव्यमा रोजगारीका अवसर बढ्दो अवस्थामा रहेको तर सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर वैधानिक बाटो नै रोकेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारकै निर्णयले वैदेशिक रोजगारीको ढोका बन्द गरिदिँदा श्रमिकहरू “झ्यालबाट हाम फाल्न बाध्य” भएको जस्तै अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारले विगत तीन वर्षदेखि युरोपियन मुलुकहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिदिँदा वैध मार्ग अवरुद्ध भएको र हजारौँ नेपाली श्रमिकहरू गैर कानुनी बाटो रोज्न बाध्य भएका छन्।
उनले गैर कानुनी बाटोबाट विदेश पुगेका श्रमिकहरूले गन्तव्य मुलुकमा अनावश्यक पीडा, शोषण र जोखिम बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै कतिपयले त मानव बेचबिखनजस्तै अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ ।
यस्तै, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले युरोपियन गन्तव्यका मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिदिँदा युवाहरूको भविष्य रोकिएको मात्र होइन, ठगी नियन्त्रणका प्रयत्नसमेत कमजोर भएको आरोप लगाए। वैध व्यवसायीलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नदिँदा उल्टै विचौलियाहरू सक्रिय बनेको र भिजिट भिसा तथा अवैध मार्गमार्फत युवाहरूलाई ठगिने जोखिम अत्यधिक बढेको उनले बताए।
भण्डारीका अनुसार लाखौँ युवाको सपना युरोप र अमेरिकामा सुरक्षित रोजगारी पाउने हो, तर प्रमाणीकरण प्रक्रिया बन्द भएकै कारण उनीहरू गैर–व्यवसायीको जालोमा परेर ठुलो रकम गुमाइरहेका छन्। “सरकारले ढोका बन्द गरिदिँदा यिनीहरू दलालको चंगुलमा पर्छन्। मागपत्र प्रमाणीकरण खुला भए व्यवसायीहरू नै पूर्ण जिम्मेवारीसहित श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी र वैध प्रक्रियाबाट युरोप पुर्याउन तयार छन्,” भण्डारीले भने।
यस्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठले सरकारले एकातिर व्यवासाय गर भने पनि विभिन्न ऐन कानुन लगाएर बाटो छेक्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले श्रम मन्त्रालय देखि श्रम विभागले आफ्नो कतव्य विर्सिएर श्रमिकलाई अनावश्यक दुख दिएको पनि बताए । श्रेष्ठले व्यवसायीहरू नै वैदेशिक रोजगार प्रणालीको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै, “व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गर्ने दिन श्रम मन्त्रालय र श्रम विभागको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ” भन्दै सरकारी निकायलाई गम्भीर चेतावनीसमेत दिए ।
मञ्चका अनुसार हाल रोमानिया, माल्टा, क्रोएसिया, हंगेरी, साइप्रस, पोर्चुगललगायत उदीयमान गन्तव्यमा श्रमिक माग उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ तर विभाग र दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा श्रमिकले दुख पाएका छन् ।
उदीयमान गन्तव्यमा वैध प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा केही व्यक्तिहरूले अवैध मार्गबाट श्रमिक पठाउने गतिविधि बढाएको मञ्चको आरोप छ। यसले सरकारको कर राजस्व, नियमन प्रणाली र श्रमिक सुरक्षामा प्रतिकूल असर परेको मञ्चको भनाइ छ।
मञ्चले आफ्ना मागहरु पूरा नभए शान्तिपूर्ण धर्ना, सरोकारवालासँग छलफल र व्यावसायिक भेलाबाट प्राप्त जनादेश अनुसार थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्