काठमाण्डौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएको संशोधन तथा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको छ।
समीक्षामा, बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यम तथा व्यवसायहरूलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको अवस्था मूल्यांकन गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी आगामी चैतसम्म पुनर्संरचना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता राखिएको छ। पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा कर्जा पहिल्यै वर्गीकृत गरिएको श्रेणीमै रहने र त्यसअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
अबदेखि अधिविकर्षसहित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा एक करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न पाइनेछ। निर्धारित सीमा नाघेमा सो अतिरिक्त रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, प्रचलित ऐनअनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर घटेर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जुन पहिले छ प्रतिशत थियो। ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरिएका छन्।
विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरू—समूहमा आवद्ध वा नभएका—लाई स्वीकार्य धितो राखी कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँ बराबरको लघुकर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यसअघि यो सीमा सात लाख रुपैयाँ मात्र थियो। समूहमा आवद्ध सदस्यले एकै अवधिमा कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्