काठमाडौँ । लगानी बोर्डले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनासहित ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण परियोजनामा लगानी स्वीकृत गर्ने र आगामी कार्ययोजना अघि बढाउने श्रृंखलाबद्ध निर्णयहरू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विभिन्न परियोजनागत निर्णयहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो।
बोर्डका प्रमुख निर्णयहरू
🔹 बेतन कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृति
४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (अनुमानित लागत रु. ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार) मा लगानी स्वीकृत गर्दै परियोजना विकास सम्झौता (PDA) गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
🔹 प्रगति समीक्षा तथा वार्षिक कार्ययोजना पारित
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको छ।
🔹 तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट) सम्बन्धी निर्णय
तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्दै अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गरिएको छ।
🔹 अरुण–३ (९०० मेगावाट) सम्बन्धी प्रस्ताव
अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाको डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
🔹 पश्चिम सेती (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अवधि थप
पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
🔹 अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना
परियोजना विकासकर्ता ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङले आह्वान नगरिएको प्रस्तावको रूपमा आएको १६ अर्ब लागतको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारीका लागि समझदारी गर्दै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार सीईओलाई प्रदान गरिएको छ।
🔹 कार्यालय संरचना तथा नियमावली
लगानी बोर्डको कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षका आवश्यक सेवा, समूह तथा श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले ऊर्जा विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको संकेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्