राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ कार्यान्वयनमा कमजोर प्रगति देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल एफएम नेटवर्कले बिहीबार काठमाडौँको अनामनगरस्थित सिलौटो कटेजमा आयोजना गरेको विशेष छलफल कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन अवस्थामाथि विस्तृत बहस गरिएको हो।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका समितिका सभापति, राष्ट्रियसभा सदस्यहरू, विज्ञ, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अग्रणी व्यक्तिहरू सहभागी थिए। उनीहरूले महिनावारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले पारित संकल्प प्रस्ताव व्यवहारमा लागू नहुँदा महिलाको स्वास्थ्य अधिकार उपेक्षित बनेको टिप्पणी गरे।
संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको मुद्दालाई समितिको मुद्दाको रुपमा मात्र नभई सिंगो देशको मुद्दाको रुपमा हेर्न आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे विशेष छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिले मात्र उठाउने भन्दापनि जनतावाद्को रुपमा नै सो मुद्दा उठाउनसके मात्र सफल हुने बताए ।
उनले भने,‘ यो मुद्दा राष्ट्रिय सभाको मात्र हो भनेर पनि हेरिन्छ । यो त देशको मुद्दा हो । सबैले सरोकार राख्नुपर्छ र अगाडि पनि बढाउनुपर्छ । यो मुद्दा समितिले मात्र उठाउने भन्दापनि जनतावाद्को रुपमा नै उठाउनुपर्छ अनि मात्र सफल हुन्छ ।’
मर्यादित महिनावारी अभियानमा दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय डा। राधा पौडेलले संकल्प प्रस्ताव पारित हुँदा “खुसीका आँसु” आएको बताउँदै, अहिले कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा “दुःखका आँसु झार्नुपर्ने” अवस्था आएको गुनासो गरिन्।
उनले भनिन्, “इतिहासमै पहिलो पटक महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित हुनु ठूलो उपलब्धि थियो, तर कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोर प्रतिबद्धताले लक्ष्य नै खतरा परेको छ।”
कार्यक्रमको अन्त्यमा राष्ट्रियसभाका समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ कार्यान्वयनका लागि थप सक्रिय भूमिका निभाउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले छलफलले आफूहरूलाई जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अझ स्पष्ट बोध गराएको उल्लेख गर्दै अब कानुनी, नीतिगत र संस्थागत स्तरमै बलियो पहल गरेर प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्ने वाचा गरे।
महिनावारी सम्मानको सुनिश्चितताका लागि संसद, सरकार र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय बढाउँदै देशभर प्रभावकारी कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्नै अहिलेको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष छलफलले प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्