सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा लगानी रोकथामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बहुमूल्य धातु तथा मूल्यवान् रत्न कारोबारसँग सम्बन्धित व्यवसायीमाथि कडा नियमन लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशनले सुन, चाँदी, प्लाटिनम, डायमन्ड, रुबी, पर्ललगायत उच्च मूल्यका धातु र वस्तुलाई सम्भावित जोखिम क्षेत्रको रूपमा पहिचान गर्दै लामो समयदेखि कमजोर नियमनमा चलिरहेका यी व्यापारलाई अब कडाइका साथ निगरानीमा ल्याउने तयारी गरेको हो। विभागले यस्तो कारोबारलाई ‘मनी लन्डरिङ’ र ‘टेररिस्ट फाइनान्सिङ’ को साधन बन्न नदिने उद्देश्यसहित विस्तृत नियम लागू गरेको बताएको छ।
निर्देशनअनुसार कुनै पनि ग्राहकले दिनमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बहुमूल्य धातु वा रत्न खरिद–बिक्री गरेमा व्यवसायीले त्यसको विवरण १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइमा अनिवार्य रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। साथै ग्राहक पहिचान अनिवार्य राखिएको छ, जसअनुसार व्यवसायीहरूले कागजातसहित ग्राहकको विवरण राख्नुपर्नेछ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, उनका परिवारका सदस्य तथा नातागोतरका व्यक्तिद्वारा हुने कारोबारलाई उच्च जोखिम मानिने भएकाले उनीहरूको कारोबारमा विशेष सतर्कता अपनाउन विभागले निर्देशन दिएको छ।
नियम नमान्ने व्यवसायीलाई कडा सजाय तोकिएको छ। सीमा कारोबार पहिचान गर्ने प्रणाली नअपनाए अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना र दर्ता नै खारेज हुने जोखिम रहन्छ। ग्राहक पहिचान नगरे ५० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना तोकिएको छ भने काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइए १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अब बहुमूल्य धातुको अवैध कारोबार, करछली वा अवैध धन प्रवाह गर्न कठिन बनाउने विभागको दाबी छ।
निर्देशनले सम्पूर्ण व्यवसायिक कारोबार अनिवार्य रूपमा कम्पनीको नाममा रहेको बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। व्यक्तिगत खाताबाट कारोबार गर्नु, वा कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यका खातालाई प्रयोग गर्नु निषेध गरिएको छ। एकपटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबारमा ग्राहककै बैंक खाताबाट भुक्तानी लिनुपर्नेछ। भुक्तानी प्रक्रिया सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यममार्फत गर्नुपर्ने र आवश्यक परे विद्युतीय भुक्तानी सीमा वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समावेश छ।
नयाँ नियम लागू भएपछि विभागले जोखिमको आधारमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्नेछ। निर्देशनमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई दिइएको छ भने आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने अधिकार पनि विभागकै जिम्मामा रहन्छ। सरकारले बहुमूल्य धातु कारोबारलाई औपचारिक, पारदर्शी र नियमनमाथि आधारित बनाउँदै गैरकानुनी गतिविधिको सम्भावना कम गर्ने उद्देश्यसहित यो कदम चालेको बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्