काठमाडौँ — नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीवार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग भेट गरी निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि उद्योगमैत्री नीति र ऐन बनाउन आग्रह गरेको छ। महासंघले निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन संशोधनसहित व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग तत्काल गठन गर्न माग गरेको हो।
महासंघले भेटका क्रममा निर्माण उद्योगमा देखिएका जटिल चुनौती र तिनले देशको पूँजीगत खर्च तथा अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरबारे अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ। महासंघका अनुसार उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। साथै, अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्चको विस्तृत विश्लेषण गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
महासंघले हाल सरकारद्वारा जारी भइरहेका ठेक्का तोड्ने निर्णयहरूलाई हचुवामा आधारित भन्दै त्यसले व्यवसायी र बैंक दुवैलाई आर्थिक जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएको छ। ठेक्का रद्द गर्दा बैंक ग्यारेण्टी भुक्तानी असम्भव हुने र निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्न सक्ने भएकाले रुग्ण ठेक्काहरू केवल ठोस कारण र अध्ययनका आधारमा मात्र अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, कुनै संयुक्त लगानी (जे.भी.) परियोजनामा एक साझेदार कम्पनी बैंकको कालोसूचीमा परे पनि अन्य साझेदारले काम पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ। यसैगरी, ठेक्का बढी–घटी गर्ने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको खारेजी र निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन समेत महासंघले माग गरेको छ।
जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यावहारिक ऐन र नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरेका कार्यबापतको भुक्तानी रोकिएको अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।
भेटमा महासंघका सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी.), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, महासचिव रोशन दाहाल र नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्