काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने २५ निर्माण व्यवसायीमाथि ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम अधुरो राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न विभागले यो कदम चालेको हो । विभागका अनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, इटहरी, पोखरा र सुर्खेत मातहतका विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्कामाथि कारबाही प्रक्रिया थालेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सात, ओखलढुङ्गा र अछामले पाँच/पाँच, पाल्पाले चार, धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले एक/एक गरी २५ वटा ठेक्कामाथि चेतावनी स्वरूप सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । त्यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर, अछामले पनि समयमै काम नसकाउने छवटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ । कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै ठेक्का नतोड्नुपर्ने उचित कारण भए १५ दिनभित्र आधिकारिक व्यक्तिलाई उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन आह्वान गरेको छ ।
विभागले चेतावनी दिएको छ— तोकिएको अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय योजना, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो कार्यतालिका र ठोस प्रतिबद्धता प्रस्तुत नगर्ने ठेकेदारहरूको ठेक्का सम्झौता प्रचलित कानुनअनुसार तोडिनेछ । साथै, त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेस्की रकम ब्याजसहित असुल गर्ने, र बाँकी कामका लागि लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न विभाग र मातहतका निकायलाई कडाइका साथ रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका छन् ।
सडक विभागका अनुसार हाल देशभर करिब २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्, जसलाई क्रमशः समीक्षा गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार अन्त्य गरिँदै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्