काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ । इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाहरूको आईपीओ निष्कासनका क्रममा बिचौलियामार्फत कमिसन मागेको गम्भीर आरोप श्रेष्ठमाथि लागिसकेकाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने जनाएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले पदमा रहिरहन नपाउने भन्दै सरकारसँग उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरे ।
उनले जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर निष्कासनका क्रममा बिचौलियामार्फत कमिसन मागिएको आरोप लगाउँदै भने, “आरोप लागेका व्यक्ति नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर उनले अझै जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, सरकारले अब बर्खास्त गर्नुपर्छ।” दुलालले बोर्डले सहज रूपमा आईपीओ अनुमति नदिए आन्दोलनका कदम चालिने चेतावनी पनि दिए । “यदि सरकारले तत्काल निर्णय गरेन भने इप्पान सडकमा उत्रिन्छ र बोर्डमा तालाबन्दी गर्नेसम्मका कदम चाल्नेछ,” उनले भने । उनले अहिले बनेको नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी रूपमा काम गर्नुपर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डमा बसेका आरोपित व्यक्तिहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न आग्रह गरे ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्ड अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा शक्तिशाली बनेको आरोप लगाउँदै बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार बोर्डले बिचौलियामार्फत जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई कमिसनको माग गरेर आईपीओ प्रक्रिया रोक्ने कार्यले निजी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् । “बजारमा हल्ला चलेका जस्तै केही घरानाका पक्षमा राजनीतिक संरक्षणका कारण पुँजी बजार बन्धक बन्ने अवस्था अब सह्य हुँदैन,” उनले भने ।
त्यस्तै, इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बोर्डले अनावश्यक रूपमा सेवा ढिलाइ गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, “सेवा प्रवाहमा सात दिनभन्दा बढी ढिलाइ अख्तियार दुरुपयोग हो । यसले लगानीकर्तालाई १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।” धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोक्दा ५० कम्पनी प्रभावित भएका छन् । ती कम्पनीहरूको २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन रोकिएको इप्पानले जनाएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको इप्पानको दाबी छ ।
त्यसैबीच, देशभरका १० जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको माग गर्दै अवरोध सिर्जना गरेका छन् । ती आयोजनामा अपर बलेफी, नेसम खोला, मुनलाइट, सेवा, राइजिङ, गाउँघर उज्यालो, सिता, बलेफी, याम्बुलिङ र बलेफी इनर्जी हाइड्रोपावर रहेका छन् । स्थानीयहरूले निःशुल्क सेयरसँगै सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा जस्ता पूर्वाधारका माग पनि अघि सारेका छन् ।
इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने कानुनी व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरू तयार रहेको तर कानुन विपरीत निःशुल्क सेयर दिन नसकिने बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि गैरकानुनी रूपमा निःशुल्क सेयर माग्नेहरूको मनोबल बढेको छ, जसले लगानी जोखिममा पारेको छ ।
इप्पानले निःशुल्क सेयरका नाममा आयोजना अवरुद्ध गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न र जलविद्युत् आयोजना सुरक्षार्थ विशेष दस्ता गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । इप्पानले अब अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई भेटी आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सहज बनाउन ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ । यदि त्यसपछि पनि बोर्डले समस्या समाधान नगरे इप्पानले सडक आन्दोलन र तालाबन्दीलगायतका सबै विकल्प प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्