काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र व्यवसायमा देखिएका नवप्रवर्तकारी तथा सृजनशील सोचलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमीलाई बिनाधितो कर्जा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ।
तर, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले विगतमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्दै आएको र सोही रकम कायम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानले यसबारे लबिङ गर्दै आगामी हप्तादेखि आवेदन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार कर्जा वितरणसम्बन्धी कार्यविधिमा आवश्यक संशोधनको तयारी भइरहेको छ। उनका अनुसार कार्यविधि मन्त्रालयमा तयार भइसकेको भए पनि केही सामान्य संशोधन आवश्यक भएकाले अन्तिम रूप दिन छलफल भइरहेको छ।
गुप्ताले भने, “कार्यविधिमा अहिले २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रावधान छ, तर पर्याप्त लगानी बिना उद्यमशीलता अघि बढाउन कठिन हुने भएकाले हामीले २५ लाख कायम राख्नका लागि पहल गरिरहेका छौं।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्