वादी समुदायको पहिलो आवाज : सुशीला वादीको संघर्ष र सफलताको कथा

लुम्बिनी प्रदेशसभाको रोस्ट्रममा ठाडो भएर बोलिरहेकी एक महिला सांसदको स्वर दृढ छ, शब्दहरू स्पष्ट छन्, र भावनामा आफ्नो समुदायको पीडा मिसिएको छ । प्रदेशसभाका सबैजसो बैठकमा उनको आवाज सुनिकै हुन्छ । उनको प्रस्तुतीमा अति सीमान्तकृत समुदायका पीडा, कथा, अप्ठ्यारा मिसिएकै हुन्छन् । उनी हुन् सुशीला वादी, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–६ फुलटेक्रा बसोबास गर्ने । उनी दलितभित्रको पनि अति सीमान्तकृत बादी समुदायकी पहिलो र एक मात्र प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।
दाङमा जन्मेकी सुशीला ९ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक विद्यालयमा भर्ना भइन् । तर कापी, कलम, झोला, ड्रेस सबै कुरा जुटाउन उनका आमाबुबालाई हम्मेहम्मे पथ्र्यो । सुशीला वादीको बाल्यकाल र संघर्षको कथा कुनै साधारण कथा होइन । यो कथा छुवाछूत, गरिबी र सामाजिक विभेदको अँध्यारोबाट उस्तै दृढताका साथ निस्किएको एक महिला नेताको हो । वादी समुदायमा जन्मनु भनेको, जन्मकै दिनदेखि समाजको तल्लो पिँढीमा थुनिनु जस्तै हो । सुशीला पनि त्यसै वातावरणमा हुर्किन् । जहाँ विद्यालय पुग्नु मात्र होइन, पानीको धारा छुन पनि अनुमति थिएन, र सपनाहरू राख्ने साहस गर्न पनि डर लाग्थ्यो । गरिबीले जस्तोसुकै बाधा हाल्यो, विभेदले जतिसुकै अपमान ग¥यो, उनले पढ्ने, लड्ने र आफ्नो पहिचान उठाउने संकल्प त्यागिनन् । गाउँको माटोले उनको खुट्टा सधैं धुलाम्यै बनाइरह्यो, तर त्यही माटोबाट उनले संघर्षको ऊर्जा पाएर अघि बढिन् ।

शैक्षिक यात्रा : विभेदका पर्खाल
सुशीलाको जीवनको पहिलो ठूलो संघर्ष पढाइमै थियो । प्राथमिक विद्यालयसम्म पुग्दा उनले अनगिन्ती अपमान सहनु प¥यो । शिक्षकको नजरमा उनी ‘छुवाछूत’को ट्याग बोकेकी विद्यार्थी थिइन् । साथीहरूले टाढै बसेर कुरा गर्थे । कहिले काँही उनलाई वर्गको अन्तिम कुर्सीमा मात्र बस्न दिइन्थ्यो । तर उनले हार मानिनन् । परिवारमा आम्दानीको स्रोत नहुँदा, विद्यालय जानका लागि जुत्ता किन्न पनि नसक्ने अवस्था थियो । कतिपटक त उनी नाङ्गो खुट्टा विद्यालय पुग्थिन् । बिहान घरको काम सकेर, बेलुकी खेतमा घाँस काटेर, बचेको समय पढाइमा खर्चिन् । यो दृढता नै उनको जीवनको मोड थियो ।
तर, १७ वर्षमै विवाह भयो । धेरैका लागि यो पढाइको अन्तिम बिन्दु हुन्थ्यो । सीमान्तकृत दलित समुदायका सवालमा त सोच भन्दा परको विषय हो । तर सुशीलाले यो अवसरलाई आफ्नो जीवनको अर्को मोड बनाइन् । श्रीमान् र परिवारको विश्वास जित्दै पढाइ र सामाजिक सक्रियतालाई निरन्तरता दिइन् ।

राजनीतिक प्रवेश र संघर्ष
२०६५ सालमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघको सदस्य बन्दै उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भयो। वडा अध्यक्ष, जिल्ला समिति हुँदै २०७८ सालमा कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भइन् । उपमेयर पदमा दाबी गर्दा सफल नभए पनि उनले हिम्मत हारिनन् । यसबीचमा उनी कमिट नेपालसहितका विभिन्न सामाजिक फोरम मार्फत सामाजिक अभियानमा सक्रिय भइन । सुशीलाले लामो समय दलित र सीमान्कृत वादी समुदायको पक्षमा काम गरेकी हुन । आज जनप्रतिनीधि भएपनि उनले उठाउने मुख्य मुद्दा दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय नै रहेका छन् ।

प्रदेशसभासम्मको यात्रा
विद्यालयको पढाइ सकेपछि सुशीला वादीले आफ्नो जीवनलाई केवल व्यक्तिगत उन्नतिमा मात्र सीमित राखिनन् । उनले समुदायका वादी बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, छुवाछूतविरुद्ध सचेतना फैलाउने, र गरिब महिलाहरूलाई स्वरोजगारमा जोड्ने काम थालिन् ।
सुरुवाती दिनमा उनको अभियानलाई धेरैले मजाकमा उडाए । “वादी महिला भएर राजनीति गर्ने ?” भन्ने अपमानजनक टिप्पणी उनी दिनहुँ सुन्थिन् । तर उनले जवाफ आफ्ना कामबाट दिइन् । विस्तारै गाउँ–गाउँमा उनको पहिचान एक निडर, इमानदार र आवाज उठाउने नेताको रूपमा हुन थाल्यो ।
२०७९ सालको प्रदेशसभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसले अल्पसंख्यक दलित समुदायको समानुपातिक कोटामा सुशीलाको नाम सिफारिस ग¥यो । नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य बन्न नसकेकी सुशीलाले सोचिनन्—अब त प्रदेशसभा सदस्य नै बन्न पाइनेछ । तर भाग्य र समय दुवै साथ दिए, र उनी लुम्बिनी प्रदेशसभाको माननीय सदस्यको हैसियतसम्म पुगिन् । यो सफलता केवल व्यक्तिगत मात्र थिएन, यो बादी समुदायको साझा गर्व थियो । नेपालमा लगभग ४० हजार जनसंख्या भएको, लुम्बिनीमा ८ हजार मात्र रहेको यो समुदायकै पहिलो प्रतिनिधि बनेकी थिइन् । नेपालको वादी समुदायबाट दोस्रो र लुम्बिनीमा उनी पहिलो जनप्रतिनीधि हुन । संविधानसभाको सदस्यका रुपमा यसअघि उमा वादीले प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन ।

संसदमा सुशीलाको पहिचान
प्रदेशसभा पुगेपछि सुशीलाले पहिलोपटक आफ्नो जीवनमा त्यति ठूलो मंच पाइन । तर उनले यो मंचलाई केवल भाषणका लागि होइन, कानून र नीतिमा आफ्नो समुदायको हक समावेश गराउनका लागि प्रयोग गर्ने अठोट लिइन । उनले दलित, गरिब र वंचित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवाज उठाइरहेकी छन् । प्रदेशसभामा उनले दलित समुदायका लागि छात्रवृत्ति विस्तार, सहर र गाउँमा छुवाछूत नियन्त्रणका लागि निगरानी संयन्त्र, वंचित महिलाहरूका लागि सीपमूलक तालिम उनको निरन्तरको दवावका विषय बन्थ्ये ।

प्रदेशसभामा बोल्दा उनले आफ्नो जीवनको अनुभवलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्छिन् । “म विभेदको पीडा बोकेर यहाँसम्म आएकी हुँ, मेरो अनुभव नै मेरो प्रमाण हो,” भन्ने उनको भनाइले अहिले पनि सभामा शान्ति छाइदिन्छ ।
उनको स्वर प्रदेशसभामा सीमान्तकृत, दलित र महिलाका मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ । उनले निरन्तर दबाब दिएर प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८०मा सीमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षणको व्यवस्था गराउन सफल भइन् । हालैको स्थानीय निजामती सेवा ऐन २०८१मा पनि आरक्षित कोटा सुनिश्चित गराउन उनको पहल निर्णायक बन्यो । निरन्तरको दवाव र जनप्रतिनीधिले सक्रियताले नीतिगत लडाई जित्न सकिन्छ भन्ने यो ठूलो प्रमाण हो ।

व्यक्तिगत जीवन र प्रेरणा
सुशीलाको जीवन केवल राजनीतिक संघर्षसम्म सीमित छैन । उनी दुई सन्तानकी आमा हुन् । परिवार र राजनीति सन्तुलन गर्न उनी बिहानदेखि रातिसम्म दौडधुप गर्छिन् । उनका श्रीमान् र परिवार पनि अहिले उनको यात्रामा साथ दिन्छन् । उनी भन्छिन्, “म गाउँका वादी केटीको कथा मात्र होइन, मेरो कथा हरेक ती महिलाको हो जसले सपनालाई जिन्दगीको सीमाना तोक्न दिइनन् ।”
आज सुशीला वादी प्रदेशसभाको सदस्य मात्र होइनन्, विभेदविरुद्धको एक ज्वलन्त आवाज हुन् । तर उनको यात्रा अझै लामो छ । उनी चाहान्छिन् ‘कुनै पनि बच्चाले आफ्नो जातका कारण अपमान सहन नपरोस्, कुनै पनि महिलाले आफ्नो सपना त्याग्न नपरोस् ।’
सुशीलाको कथा व्यक्तिगत संघर्ष र सामुदायिक प्रतिनिधित्व दुवैको मिसावट हो । यो केवल एक महिलाको राजनीतिक सफलता मात्र होइन, सदियौँदेखि उत्पीडन भोग्दै आएको बादी समुदायको आवाज संसदसम्म पुगेको ऐतिहासिक क्षण पनि हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्