काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले भारत–चीनबीच लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमतिपछि जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त क्षेत्र नेपालको संविधानमा समावेश नक्साअनुसार नेपालकै भूमि भएको दोहोर्याएको हो। तीन बुँदे वक्तव्यमार्फत मन्त्रालयले भारतलाई त्यहाँ सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको जानकारी गराएको छ। साथै, मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत नेपालकै भूभाग भएको विषयमा पहिले नै अवगत गराइसकेको उल्लेख गरेको छ।
वक्तव्यमा नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक मैत्रीपूर्णतामा आधारित रहेको स्मरण गराउँदै सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारिएको छ। यसैबीच, भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय अधिकारीबीच मंगलबार सम्पन्न छलफलमा लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १२ बुँदे विज्ञप्तिको नवौँ बुँदामा यो सहमति समेटिएको छ।
नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर भारत र चीनबीच भएको यस सहमतिप्रति नेपालले विगतमा जस्तै असन्तोष जनाउँदै आएको छ। लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएकाले त्यहाँ भारतले सडक तथा सैन्य संरचना निर्माण गर्नु नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको नेपालले दाबी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिकै चीन भ्रमणमा निस्कँदै गर्दा भारत–चीनबीच भएको यो सहमति नेपालका लागि थप संवेदनशील विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्