काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब (Egg) निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले सरकारलाई नियमन तथा निगरानी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै यस्तो आदेश दिएको हो। अधिवक्ता निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै गत भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सो रिट बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब संकलन गरी बिक्री–वितरण गरेको घटनापछि दायर भएको हो। रिट निवेदकहरूले यस्तो कार्यलाई ‘प्रजनन शोषण’ भन्दै मानव बेचबिखनकै परिभाषामा समेट्नुपर्ने र कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन बनाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए। साथै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिबाट डिम्ब संकलन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने प्रावधान कानुनमा समावेश गर्न माग गरिएको छ।
हाल नेपालमा डिम्ब वा वीर्य दानका लागि उमेरको कुनै सीमा तोकिएको छैन। यसकै कारण प्रहरीलाई यो प्रकरणमा कुन कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेको र रिटमार्फत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था माग गरिएको हो।
विद्यमान बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालबालिकालाई शारीरिक चोट पुर्याउने वा अनुसन्धान/परीक्षणका लागि प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। तर डिम्ब संकलनसम्बन्धी प्रावधान नहुँदा कानुनी खाडल देखिएको हो। प्रहरी अनुसन्धानले दलालमार्फत नाबालिग किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर क्लिनिकसम्म ल्याउने, १०–१२ दिनसम्म हर्मोनल इन्जेक्सन दिने र शल्यक्रिया गरी डिम्ब निकाल्ने कार्य भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
निकालिएका डिम्ब निःसन्तान दम्पतीलाई १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा बेचिन्थे भने पीडित किशोरीहरूलाई मात्र १०–१५ हजार रुपैयाँ दिएर आर्थिक र शारीरिक शोषण गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्