काठमाडौँ — बाँकेको नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा १११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुने भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर गर्न लागेको हो। मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये धेरैजसो बैंकका पूर्व सञ्चालक, कर्मचारी र कर्जाको दुरुपयोग गर्नेहरू छन्। तीमध्ये १०७ जना फरार छन् भने ४ जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत र बैंकको वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी छन्।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गर्ने भए पनि बहस उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगन्जमार्फत हुने सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। सीआईबीको अनुसन्धान अनुसार कर्णाली विकास बैंकमा ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अपचलन भएको छ। अनुसन्धानबाट बैंकको नेतृत्व तहदेखि नियामक संस्थासम्मको मिलेमतो प्रमाणित भएको जनाइएको छ।
पूर्वअध्यक्ष मिश्र २०६६ देखि २०७५ सम्म बैंकको नेतृत्वमा थिए भने राय र मिश्र दुवै नेकपा एमालेका पूर्व उम्मेदवार समेत हुन्। राष्ट्र बैंकबाट एक वर्षअघिमात्रै सेवा निवृत्त भएका भुवन बस्नेतले नाफामा रहेको झूटो रिपोर्ट पेश गरेको र आफ्नो खातामा सो बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको प्रमाण भेटिएको सीआईबीको दाबी छ। कर्णाली विकास बैंक २०६६ सालमा स्थापना भए पनि स्थापना कालदेखि नै अनियमित ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै यसको व्यवस्थापन आफैंले सम्हाल्ने निर्णय गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो, जसले पुस ११ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो। व्यवस्थापन समूहलाई बचतकर्ताको हित सुरक्षित गर्दै निक्षेप भुक्तानी, ऋण असुली तथा कानुनी कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकको मूल्याङ्कनअनुसार कर्णाली विकास बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, सुशासन कमजोर भएको, तरलता संकट देखिएको र निक्षेप दायित्वसमेत पुरा गर्न नसक्ने अवस्था आएकोले संस्थालाई यथास्थितिमा चल्न दिने हो भने बैंकिङ प्रणालीमै अविश्वास बढ्ने ठहर गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्