२० असार, काठमाडौं — बुधबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवा सानेपाको पार्टी मुख्यालयमा हतारिँदै कार्यकक्षतर्फ लागे। ‘अदालतमा केही गडबड त भयो कि?’ भन्दै उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बैठक सञ्चालन गर्न इशारा गरे र तत्कालै केही पदाधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल थाले। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देउवा असहज देखिएका छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूका अनुसार बुधबार रातिदेखि नै उनी तनावग्रस्त छन्। शुक्रबारको बैठकमा सहभागी नबनी उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतल निवासमा भेट गर्न पुगेका थिए, जहाँ अदालतको निर्णयलगायत विषयमा परामर्श भएको थियो।
शेरबहादुर देउवा उनै नेता हुन् जसले २०७७ मंसिर ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए। त्यतिबेला ओलीसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको थियो। तर अहिले त्यही प्रकृतिको नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले ओलीको पक्षमा फैसला गरेपछि देउवा गम्भीर नैतिक र राजनीतिक दबाबमा छन्।
त्यसबेला परिषद्ले संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्न खोज्दा देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आपत्ति जनाएका थिए। तर ओलीले उनीहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए, जसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्। संसद विघटनको निर्णयलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो, तर अहिले अदालतकै अर्को निर्णयले ओलीको नियुक्ति वैध ठहर गरेपछि देउवा असन्तुष्ट बनेका छन्।
कांग्रेस मुख्यालय स्रोतका अनुसार देउवा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित अन्य न्यायाधीशहरूको फैसलाबाट सन्तुष्ट छैनन्। पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले भने, “सभापतिज्यू अहिलेको परिस्थितिमा निकै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, निर्णयलाई सहजै आत्मसात गर्ने अवस्था छैन। आदेशको सम्मान त गर्नैपर्छ, तर पार्टी बैठकमा यो विषय कुनै न कुनै रूपमा उठ्ने निश्चित छ।”
पार्टीको आगामी बैठकमा बिमलेन्द्र निधि, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत नेताहरूले संविधानवादको रक्षा भयो कि भएन भन्ने प्रश्नसहित यो फैसलाले के नजिर बसाउँछ भन्ने विषय उठाउने तयारी गरिरहेका छन्। बैठकमा औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म विषय प्रवेश नभए पनि पार्टीले अघिल्लो सरकारको नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक कमजोरीलाई सहजै बिर्सन नसक्ने नेताहरूको भनाइ छ। सानेपास्थित एक नेताले भने, “अहिले संविधान र कार्यान्वयन निकायहरूबारे चर्को बहस भइरहेका बेला यस्तो फैसला किन र कसरी आयो भन्नेबारे राजनीतिक कोणबाट प्रश्न उठ्छन्, र हामी त्यो अवश्य उठाउँछौं।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्