काठमाडौं, असार ८ – यस वर्षको मनसुनमा सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान छ। विभागले मनसुनजन्य विपद् पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढ्न सक्ने देखिएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। सोही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ तयार पारेको छ। कार्ययोजना अनुसार प्राधिकरणले विभिन्न तहमा पूर्वतयारी तथा समन्वयात्मक कार्य अघि बढाएको जनाएको छ।
विभागले गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सरदरभन्दा बढी अर्थात् ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ। अन्य प्रदेशहरू – बागमती, कोशी, मधेस र सुदूरपश्चिम – मा पनि सामान्यभन्दा बढी वर्षाको सम्भावना औंल्याइएको छ। गत वर्ष पनि नेपालमा औसत १४९८.४ मिलिमिटर वर्षा हुने परम्परागत मापनभन्दा बढी १६९१.३ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको थियो। विभागका अनुसार औसतभन्दा १० प्रतिशत बढी वर्षा भएमा त्यसलाई ‘सरदरभन्दा बढी’ मानिन्छ।
प्राधिकरणले बढी वर्षा हुने भनिएका तीनै प्रदेशका साथै २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरू मनसुनमा थप जोखिममा पर्ने बताएका छन्। यद्यपि विस्तृत भौगोलिक अध्ययन भने अझै नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्। विपद् अनुसन्धान शाखाका सीडीई हाइड्रोलोजी राजेन्द्र शर्माले विभिन्न संस्थासँग सहकार्यमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले ती क्षेत्रहरूलाई ‘हटस्पट’का रूपमा देखाएको बताएका छन्। तर जलवायु परिवर्तनको असर कुन क्षेत्रमा बढी पर्छ भन्नेबारेमा गहिरो अनुसन्धान नभएकाले यकिन गरेर भन्न नसकिने पनि उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणको कार्ययोजनाले यो वर्ष करिब २० लाख नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। लुम्बिनीमा सबैभन्दा धेरै ५ लाख २३ हजार ६५६ जना प्रभावित हुने अनुमान छ भने बागमतीमा ३ लाख २७ हजार ३७६, कोशीमा २ लाख ७५ हजार ८६७, मधेसमा २ लाख २८ हजार ६८७, सुदूरपश्चिममा २ लाख २७ हजार ७३० र कर्णालीमा १ लाख २७ हजार ३०८ जना प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सरकारले मौसमसम्बन्धी चेतावनीलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष बुलेटिन मनसुन सुरु हुनु तीन दिनअगावै नै जारी गर्ने तयारी गरेको छ। भारी, धेरै वा अति भारी वर्षाको सूचना पाँच दिनअघिदेखि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यक उपकरणसहित उच्च सतर्कतामा राखिने बताइएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ८९ करोड २९ लाख रुपैयाँ, केन्द्रीय कोषमा १ अर्ब २७ करोड, प्रदेशस्तरीय कोषमा ७९ करोड र जिल्ला कोषमा ६९ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश सुनारका अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न क्षेत्रगत निकायका जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै स्रोत–साधन परिचालन, प्रविधिको प्रयोग र सूचना व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘कमान्ड पोस्ट’ स्थापना गरिएको छ। सानो र छरितो टिमबाट उक्त पोस्टले मनसुनजन्य घटनाको प्रतिकार्य, समन्वय र व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
सरकारले विगतका अभ्यासलाई ध्यानमा राखी यस वर्षको मनसुनमा देखिन सक्ने जोखिमको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न व्यापक तयारी गरेको दाबी गरेको छ। यद्यपि, तथ्यांक र अनुसन्धानको अभाव, विशेषगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्पष्ट पहिचानमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षले सजग र समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्