काठमाडौँ, असार १ — सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार १ गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयहरूले आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। गत वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तथा सीमित स्रोतका कारण अधिकांश प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेटको आकार नबढाउने तयारी गरेका छन्। प्रायः सबै प्रदेशले कृषि, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम करिब ६४ करोडले घटेकाले बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा सीमित रहने बताएका छन्। प्रारम्भमा चालु आर्थिक वर्षको ७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमानका आधारमा ३१ अर्ब ५९ करोडको सीमा तय गरिएको थियो, तर अनुदान कटौतीसँगै अहिले करिब ३० अर्ब ९४ करोडसम्मको बजेट आउने अनुमान गरिएको छ। यदि खर्च प्रवृत्ति सुधार भयो भने बजेट ३१ अर्बदेखि ३२ अर्बको बीचमा रहन सक्ने बताइएको छ।
उनका अनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत र चालु खर्च ५४ प्रतिशत मात्र भएको छ, जसअनुसार कुल ४० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ। बागमती प्रदेशले भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएर प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसैले यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा केही ठूलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने यस वर्ष बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ। बजेट निर्माणमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसरी, सातै प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत, खर्च क्षमताको समीक्षा र विकास प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्