काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि असार १८ गते फैसला आउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा परेको मुद्दामा जेठ १ गते सुनुवाइ सकिएपछि असार १० गते (हिजो) का लागि फैसला सुनाउने मिति तय गरिएको थियो। तर न्यायाधीशहरूबीच छलफल चले पनि अन्तिम निर्णयमा पुग्न नसकिएकाले फैसला असार १८ मा सारिएको हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई चरणमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। ती नियुक्ति ‘गैरकानूनी’ रहेको दाबी गर्दै चार वर्षअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। रिट दर्ता भएपनि माघ ३० गतेसम्म सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको थिएन। यसअघि १० पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’ कारण देखाउँदै पेसी स्थगित हुँदै आएको थियो। माघ ३० पछि भने ‘हेर्दा हेर्दै’ प्रक्रियाबाट निरन्तर सुनुवाइ अघि बढाइएको हो। वैशाख २८, ३० र जेठ १ गते भएको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने मिति असार १० तय गरेको थियो। अब सो महत्वपूर्ण मुद्दाको टुंगो असार १८ गते लाग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्