सरकारले कैद सजाय काटिरहेका व्यक्तिहरूलाई दिएको माफी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनः सरकारको निर्णय उल्टाएको छ। संखुवासभाका धर्मनाथ राईले पूर्वश्रीमतीमाथि गरेको जघन्य हिंसाको मुद्दामा सरकारको कैद माफी निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गर्दै बाँकी ८ वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दा विचाराधीन रहँदा माफी दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन भएको ठहर गर्दै गृह मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। अदालतले यस्ता निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने र भविष्यमा यस्तो नदोहोरियोस् भनेर गृह मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद माफी पनि सर्वोच्चले उल्टाउँदै पुनः कारागार पठाएको थियो। धर्मनाथ राईको माफीसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्