सरकारले घरजग्गा कारोबार पारदर्शी र नियमनमा ल्याउने उद्देश्यसहित ल्याएको निर्देशनमा संशोधन गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी रोकथाम गर्न लागु गरिएको नयाँ व्यवस्था व्यवसायीको विरोधका कारण खारेज गरिएको हो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको निर्देशन अनुसार, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने, बैनाबट्टा कागजमा स्पष्ट विवरण खुलाउनु पर्ने, केवाईसी फारम अनिवार्य गर्ने, र बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि यीमध्ये धेरैजसो प्रावधान हटाइएको छ।
व्यवसायीहरूले बैंक स्टेटमेन्टबाट गोपनीयता भंग हुने, कारोबारमा ढिलाइ हुने र झन्झट बढ्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले पनि स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसँग संशोधनको माग गरेको थियो। संशोधनपछि अब १० लाखदेखि ५० लाखसम्मको कारोबारमा सामान्य बैंक प्रमाण पर्याप्त हुने भएको छ भने ५० लाखभन्दा माथिका कारोबारमा गुड फर पेमेन्ट चेक, बैंक ग्यारेन्टी वा अन्य स्वीकृत माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। साथै, भौचरमा दुवै पक्षको हस्ताक्षर आवश्यक हुने व्यवस्था भने कायम राखिएको छ।
केवाईसी फारम, राजस्व खातामा बैंकमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान, र बैनाबट्टा खुलाउने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ। अब बैनाबट्टा कागजातमा १० लाखभन्दा बढी रकम भएमा बैंकिङ प्रणालीबाट रकम हस्तान्तरण भएको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्नेछ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले व्यवसायीलाई सहजता भए पनि घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता र नियमन कमजोर हुने चिन्ता भने कायमै छ। आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपालमा करिब ९९ प्रतिशत घरजग्गा कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेका छन्, जसलाई औपचारिक बनाउने प्रयास यो निर्देशनमार्फत गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्