२१ जेठ, काठमाडौं । कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने फैसलाप्रति चासो बढेसँगै न्यायपरिषद्ले बुधबार बिहान ९ बजे आकस्मिक बैठक बस्ने तयारी गरेको छ। परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बैठक आह्वान गरेका हुन्।
बैठकको मुख्य एजेन्डा न्यायाधीश नियुक्तिसहित अन्य विषय रहे पनि आलमलाई सफाइ दिने फैसलाका सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित हुने स्रोतले जनाएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अनौपचारिक बैठक (शून्य समय)मा पनि उक्त मुद्दामा तीव्र असन्तोष व्यक्त भएको थियो। चौतर्फी आलोचना बढेपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
परिषद्ले हाल फैसलाको पूर्णपाठ र मुद्दासम्बन्धी मिसिल मागिसकेको छ भने उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासबाट प्रतिलिपी संकलनको काम पनि भइरहेको छ। फैसलामा विशेष भूमिका खेलेको आरोप डा. थारुमाथि केन्द्रित रहेको छ। उनी यसअघि विशेष अदालतमा ललिता निवास प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिने इजलासमा थिए। त्यसपछि वीरगञ्ज सरुवा भएपछि थारु नेतृत्वको इजलासले सांसद आलमलाई सफाइ दिएको हो।
परिषद् स्रोतका अनुसार, उच्च अदालतमा आलमको मुद्दा सुनुवाइ सुरु भएको दिनमै हतारमा फैसला सुनाइनु र अघिल्लो चरणको बहसमा संलग्न वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूको उपस्थिति नहुनुजस्ता पक्षहरूले शंका पैदा गरेका छन्।
न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै सदस्यहरू सपना प्रधान मल्ल, रामप्रसाद भण्डारी, दामोदर खड्का र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया रहेका छन्। परिषद् स्रोतका अनुसार, न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनलाई परिषद्मै तानेर औपचारिक छानबिन प्रक्रिया थाल्ने प्रस्ताव पेस हुने तयारी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्