जनकपुरधाम – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाको रुपमा रहेको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र : एक सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गत ६४ वटा सडक आयोजनाहरूको एकैसाथ शिलान्यास गरेका छन्। आइतबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युतीय (भर्चुअल) माध्यम प्रयोग गरी सडक निर्माणको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्। शिलान्यास कार्यक्रम धनुषा जिल्लाको जनकपुरधामस्थित महेन्द्रनारायण निधि सभागृहमा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजनामा विभिन्न जिल्लाका सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एक-एक सडक निर्माण गरिने योजना प्रस्तुत गरिएको हो।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको समान र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न ‘एक निर्वाचन क्षेत्र : एक सडक’ कार्यक्रम महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे। उनले भने, “विकासको मूल आधार नै यातायात सञ्जाल हो। सडक पूर्वाधारको विस्तारले मात्र ग्रामीण क्षेत्रलाई मुख्य विकास प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ।” प्रधानमन्त्री ओलीले यस कार्यक्रममार्फत ग्रामीण, अर्धशहरी तथा दुर्गम भेगका बासिन्दालाई आवागमनमा सहजता, स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
शिलान्यास गरिएका ६४ वटा सडक योजनाहरू मधेस प्रदेशका सबै आठ जिल्ला—सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सडक निर्माणको स्थान तोकिएको बताइएको छ। कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, विभिन्न मन्त्रीहरू, संघीय सांसदहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले भने, “यो योजना केवल सडक निर्माणको होइन, ग्रामीण विकास, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय समावेशीकरणको परियोजना हो।” उनले यस कार्यक्रमले स्थानीय जनतामा विकासप्रतिको आशा र विश्वास पुनः जागृत गर्ने बताए।यस योजनाको निर्माण कार्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाइनेछ। प्राविधिक मूल्याङ्कन, वातावरणीय अध्ययन, स्थानीय सल्लाह र ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै निर्माण कार्य थालिने जानकारी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सम्पन्न यो शिलान्यास कार्यक्रमले मधेस प्रदेशमा संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयात्मक विकास प्रयासलाई स्पष्ट पारेको छ।सडक पूर्वाधारले यातायात सहज गर्नुका साथै व्यापार, कृषि, पर्यटन र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी मधेस प्रदेशका दुर्गम र पछाडि पारिएका क्षेत्रहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने दिशामा यो कार्यक्रम ऐतिहासिक कदमको रुपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्