काठमाडौं, जेठ १६ –उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने स्पष्ट गरेका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले साउन १ गते पर्खिनु नपर्ने भन्दै आजैदेखि बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। “यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्न ल्याइएको होइन, कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो,” मन्त्री पौडेलले भने, “बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरू अहिले नै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।”
अर्थमन्त्रीका अनुसार प्रस्तुत बजेट अत्यधिक महत्वाकांक्षी नरहेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ। आम्दानी र खर्चका अनुमान यथार्थपरक छन् र पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्चलाई सीमित राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए। राजस्व लक्ष्य आगामी वर्षको अन्त्यसम्म हासिल हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँदै, आन्तरिक ऋण स्वाभाविक सीमाभित्रै राखिएको मन्त्री पौडेलले बताए। बजेटमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्ने नीतिगत सुधारको प्रस्तावसमेत राखिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले यथार्थपरक बजेट बनाउन सकून् भनेर परामर्श सेवाको सीमा निर्धारण गरिएको र डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तथा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अग्रीम आयकर हटाइएको जानकारी पनि मन्त्री पौडेलले दिएका छन्। साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सेवा सुविधासँग जोड्ने काम अघि बढाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्