१४ जेठ, काठमाडौं — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणले देशको राजनीतिमा ठूलो तहल्का मच्चाएको छ। करोडौं रुपैयाँ असुली गर्दै अवैध रूपमा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक गन्तव्यतर्फ पठाउने गिरोहको गतिविधि सार्वजनिक भएपछि संसदमा यसको गम्भीर प्रतिकृया देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबारदेखि नै यस घटनाका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। विपक्षी दलहरू यो प्रकरणको गम्भीर अनुसन्धान र जवाफदेहिताको माग गर्दै निरन्तर संसदमा अवरोध गरिरहेका छन्। मंगलबारको बैठकमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू र अन्य विपक्षी सांसदहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको जवाफ माग गरेका थिए।
बुधबारको बैठकमा पनि संसदमा तनावपूर्ण वातावरण कायम रह्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका विपक्षी सांसदहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको तत्काल राजीनामा माग गर्दै आआफ्ना स्थानमा उभिएर विरोध जनाए। उनीहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग पनि गरे।
सांसदहरूको एकपछि अर्को आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र नाराबाजीबीच सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको मर्यादा कायम राख्न प्रयास गरे पनि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि उनले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरे।
विपक्षी दलहरूको आरोप छ कि सरकारले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र यसमा उच्च राजनीतिक संरक्षणसमेत रहेको आशंका गर्न सकिने आधारहरू छन्।
यो प्रकरणले सरकारको सुरक्षा संयन्त्र, आप्रवासन नीति, र त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस विषयमा यथाशीघ्र निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले आन्दोलनलाई संसदभित्रै कडाइका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्।
संसद अवरुद्ध भइरहँदा आम जनतामा निराशा बढेको छ भने राजनीतिक स्थायित्व र जवाफदेहिताको सवालमा थप बहस चल्न थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्