काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानुन तथा नीतिमा सुधार गर्दै नेपालको भूगोल सुहाउँदो र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
ललितपुरमा सोमबार आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय नेपालमा भएका ठूला बाढीका घटनाले विपद्सम्बन्धी विज्ञका चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताइन्।
उनले विगत १५ वर्षदेखि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले नेपाल जोखिममा रहेको र कानुन तथा संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि यसपटक रसुवामा आएको बाढीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने अवस्था बनाएको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री गौतमले विपद् प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा मानवीय निर्णय, कानुन, नीति र पूर्वाधारको प्रकृतिमा निर्भर रहने बताइन्। नदी करिडोरमा रहेका संरचना सुरक्षित स्थानमा निर्माण गरिएको भए रसुवाको बाढीबाट भएको क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र बढ्दो विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भविष्यमा हुने विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वाधारको उत्थानशील क्षमता बढाउनुपर्ने बताइन्। वैज्ञानिक तथ्य, तथ्याङ्क र विज्ञका सुझावका आधारमा कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाइन्।
जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको युवा पुस्ता अहिले नीति निर्माणको तहमा पुगेकाले यी विषयलाई विकासको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीपछि उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको पनि मन्त्री गौतमले बताइन्। विशेषगरी बाढीले बगाएर ल्याएका शव व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त शीतभण्डारको व्यवस्था नहुँदा तत्काल निर्णय लिन कठिन भएको उनले उल्लेख गरिन्।
आपत्कालीन अवस्थामा शव व्यवस्थापनका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी शवलाई सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
विपद्का बेला हराएका तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको कानुनी घोषणा, सम्पत्ति, पारिवारिक सम्बन्ध र अन्य अधिकारसँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न विपद्को अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर कानुन परिमार्जन गरिने मन्त्री गौतमले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्