काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पारित भएको छ ।
आगामी चार वर्षका लागि पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले विगतको समीक्षा गर्दै पार्टी सुधारका विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रतिवेदनमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने, पार्टी पुनर्संरचना गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने र युवाको सहभागिता विस्तार गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
सभापति थापाको प्रतिवेदनमा पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेसले आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको आत्मसमीक्षा गरिएको छ । गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको स्वीकार गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा युवापुस्तासँग कांग्रेसको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको विषय पनि उठाइएको छ । दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गर्दै पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जनउभार तथा त्यसमा कांग्रेसको पराजय, प्रतिपक्षीय भूमिका, निर्वाचन र गठबन्धनसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कांग्रेसको वैचारिक नवीकरणका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणालाई अघि सार्दै महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा छ ।
अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र, रोजगारी, बसाइँसराइ, कृषि, उद्योग तथा उत्पादन, जलवायु परिवर्तन र हरित विकास, प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक क्षेत्र, संघीयता र संविधान, संक्रमणकालीन न्याय तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतासहितका विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
पार्टी संगठन सुधार, पाँच पुस्ताको सहयात्रा, पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक अनुशासन, प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल, निर्वाचन सुधार, सहिद, घाइते तथा विस्थापितका लागि अक्षयकोष, युवाका लागि विशेष व्यवस्था र ‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयसीमासहितका प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा राखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्