काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वर्तमान सरकारको छ महिनाको कार्यकाल जनअपेक्षाअनुसार उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताएका छन्। उनले सरकारको कार्यशैली सङ्क्रमणकालकै निरन्तरताजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै आङ्देम्बेले निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त हुनु सरकारका लागि विशेष अवसर भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधनका विषयवस्तु ठीक भए पनि भ्रमणअघि र भ्रमणपछि संसद्लाई त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नगराइएको गुनासो गरे।
“संसद् लोकतन्त्रको अभ्यास र पाठशाला हो। प्रधानमन्त्रीको अनुकूलतामा चल्ने संस्था होइन। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबाट प्रश्न आउँदा प्रधानमन्त्रीको सदनमा उपस्थिति आवश्यक हुन्छ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री सदनमा नआएर के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा संसद्लाई थाहा हुनुपर्छ।”
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थिति र जवाफदेहिताको विषय उठाउँदै उनले संसदीय अभ्यासबारे नयाँ पुस्तालाई सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने बताए। संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको साझा थलो भएकाले जनताका समस्या र समाधानका विषयमा प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“संसद् भनेको मन परेका बेला आउने र नपरेका बेला नआउने थलो किमार्थ हुन सक्दैन। यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा थलो हो। यहाँ जनताका समस्या र समाधानका विषयमा प्रश्नोत्तर गरिन्छ। प्रश्नबाट भाग्ने शासन कमजोर सावित हुन्छ,” आङ्देम्बेले भने।
उनले संसदीय लोकतन्त्र र संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउँदै विधि र कानुनको शासन कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई हिरासतमा लिइएको घटनाबारे पनि संसद्लाई जानकारी गराउन उनले माग गरे।
विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकारले अपेक्षित कार्यकुशलता देखाउन नसकेको उनको आरोप थियो। नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा बजारमा बढेको महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नसमेत सरकार असफल भएको उनले बताए।
राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शका आधारमा सरकारलाई दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको भन्दै आङ्देम्बेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे। निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने र विदेश नीतिमा राष्ट्रिय हितलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शासनका हरेक कार्यमा साझेदार बनाउनुपर्ने बताउँदै आङ्देम्बेले राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्