काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा परिपत्र गरिएको छ।
कार्ययोजनाले प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेका झन्झट हटाउँदै सेवाग्राहीको समय, लागत र कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी ३० दिनभित्र प्रत्यक्ष र मापनयोग्य सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित ‘क्विक फिक्स’ अर्थात् तत्काल समाधानको अवधारणा अघि सारिएको छ।
कार्ययोजनाअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था, राहदानी, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र मालपोतजस्ता बढी भीड हुने सरकारी कार्यालयमा तत्काल सुधारका काम अघि बढाइनेछ। त्यस्तै खानेपानी, नेपाल टेलिकम, सार्वजनिक यातायात तथा बजार अनुगमनका क्षेत्रमा पनि सुधारका कार्यक्रम लागू गरिनेछन्।
कार्यालयमा हुने भीडभाड र सेवाग्राहीको अन्योल हटाउन प्रवेशद्वारमै सेवा लिन आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया, शुल्क तथा कागजातको विवरण स्पष्ट बोर्ड वा डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक गरिनेछ।
राहदानी तथा मालपोत कार्यालयमा आवेदन दर्ता गर्नुअघि नै कागजातको पूर्वजाँच (प्रि–चेकिङ) गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट अपूर्ण कागजातका कारण सेवाग्राही पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या घटाउने सरकारको लक्ष्य छ।
त्यस्तै, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छरितो बनाइनेछ।
कार्ययोजनाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल टेलिकमले कमजोर सिग्नल भएका क्षेत्र पहिचान गरी सेवा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछ। खानेपानीतर्फ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले पानी वितरणको तालिका तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिकका गुनासा तत्काल दर्ता तथा समाधान गर्न ‘नेटवर्क कम्प्लेन्ट ड्यासबोर्ड’, ह्वाट्सएप, एसएमएस र क्युआर कोड लगायतका प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि प्रत्येक कार्यालयमा फोकल पर्सन तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
सरकारले कार्ययोजनामार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका तत्काल समाधान गर्न सकिने समस्या पहिचान गरी छोटो समयमै सुधार ल्याउने र नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्