बाराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ आयोजित विशेष छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ लगायत विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सरकारी प्रतिनिधि र पीडित बालिकाका अभिभावकबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्न र घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी प्रतिबद्धतासहित गरिएका तीनबुँदे सहमतिहरू यस प्रकार छन्:
१. कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र समिति गठन: जघन्य आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्था, कसुर तथा सजायको पुनरावलोकन गरी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्नेछ।
२. शालिक निर्माणको पहल: पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सम्झनामा शालिक निर्माण गरिनेछ। यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल र कार्य अघि बढाउनेछ।
३. संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि: पीडित बालिकाको परिवारले आफ्नो परम्परागत रीतिरिवाज र संस्कृति अनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न गर्न पाउनेछन्।
सरकारका तर्फबाट सहमति पत्रमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
यस्तै, पीडित परिवारका तर्फबाट बालिका गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्