काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले केन्द्रभन्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारबाहीबारे छलफलका क्रममा लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति र कानुन बनाउँदा समस्या बढी देखिएको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
उनले भ्रष्टाचारबारे छलफल गर्दा सिंहदरबार र केन्द्रमा बढी समय खर्च हुने गरेको तर स्थानीय तहमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताए।
‘हामी भ्रष्टाचारबारे केन्द्र, शीर्ष र राजनीतिक तहमा केन्द्रित हुन्छौँ । तर भ्रष्टाचार बढी स्थानीय तहमा हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे समितिमा छलफल गर्दा पनि सिंहदरबार वा केन्द्रमा ९० प्रतिशत समय दिन्छौँ भने स्थानीय तहमा १० प्रतिशत मात्र दिएका छौँ । जहाँ तल्लो निकायमा भ्रष्टाचार बढी छ।’
समस्या जहाँ बढी छ, त्यहीअनुसार स्रोत र प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो।
त्यस्तै, उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाए। अख्तियारले सफलता पाएका मुद्दाको तुलनामा अन्यायमा परेका मानिसको संख्या बढी हुन सक्ने भन्दै उनले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
‘अख्तियारले सफलता पाएको सङ्ख्या न्यून हुँदा यहाँहरूकै चार्टका आधारमा भन्न सक्छु– न्याय दिइएको भन्दा अन्यायमा परेका मानिसहरूको सङ्ख्या पक्कै बढी रहेछ,’ लामिछानेले भने।
उनले अख्तियारको कारबाहीबाट व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सार्वजनिक पदमा परेको असरलाई समेत कानुन निर्माणका क्रममा विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
लामिछानेले अख्तियारका प्रमुख प्रेम राईलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको विषय तथा पैसाको प्रभावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिमबारे समेत गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्