काठमाडौँ । सरकार फेरिएपिच्छे ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि उपभोक्ताले भने वर्षौंदेखि सहज रूपमा खाना पकाउने एलपी ग्यास पाउन सकेका छैनन्। पटक–पटक दोहोरिँदै आएको ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्न संसदीय समितिले नेपाल आयल निगम र सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम एवम् उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा ग्यास अभावको कारण र समाधानका विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई मुख्य कारण औंल्याए भने ग्यास उद्योगीहरूले सरकारको नीतिगत कमजोरी र आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई दोष दिएका छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले निगमले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाकछोप गर्न उपभोक्ताले ग्यास थुपारेको आरोप लगाउने गरेको बताए। उनले भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता संकटमा समेत आपूर्ति व्यवस्थापन गरेको निगम अहिले सामान्य अवस्थामा समेत ग्यास अभाव रोक्न असफल भएको टिप्पणी गरे।
ग्यास आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट पेट्रोलियम कानुन आवश्यक रहेको भन्दै तिमिल्सिनाले समस्या आउँदा मात्र समाधान खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
यता, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले भने आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने नीति लामो समय लागू गर्दा अहिले पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि माग एक्कासि बढेकाले अभाव सिर्जना भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट भारतीय नियन्त्रणमा रहनु र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने कोटा सीमित हुनु पनि आपूर्ति सहज बनाउन चुनौती बनेको छ।
चन्दले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज हुने दाबी गरेका छन्। हाल मागअनुसार आपूर्ति बढाएर दैनिक १२० बुलेटसम्म ग्यास आयात भइरहेको उनले जानकारी दिए।
तर, पटक–पटक ग्यास अभाव हुने समस्याले तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापनभन्दा पनि दीर्घकालीन नीति र पूर्वतयारी आवश्यक रहेको देखाएको छ। संसदीय समितिले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने र उपभोक्ताले हरेकपटक ग्यासका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निगमलाई स्थायी समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्