काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले गरेका छन्।
मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री बालेनले उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले ३ प्रतिशत समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको बताएका छन्।
तर नागरिक तहबाट समता करप्रति आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। नागरिकको माग सुन्दै अघि बढ्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारले गरेका कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने पनि बताएका छन्। उनले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्