काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य विशेष अदालतको अध्यक्ष बन्ने भएका छन्। बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। अब मन्त्रिपरिषद्ले उनको पदस्थापनको औपचारिक निर्णय गर्नेछ।
आचार्य यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत थिए। सोही इजलासमा न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलसँगको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस ३ गते सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा रवि लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टी र धरौटीको आधारमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
इजलासले लामिछानेको भागमा कायम भएको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो सुरक्षित हुने गरी बैंक ग्यारेन्टी तथा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसयता लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनाबाहिर रही मुद्दा सामना गरिरहेका छन्।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा चार जनाविरुद्ध कुल १० करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो, जसमध्ये लामिछानेको हिस्सामा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो।
न्यायाधीश आचार्य २०८१ भदौमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा सरुवा भएका थिए भने गत जेठ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा काजमा कार्यरत थिए।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टको सरुवा उच्च अदालत सुर्खेतमा भएपछि आचार्यलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय न्याय परिषद्ले गरेको हो। परिषद्का निमित्त सचिव रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष भट्टले स्वयं सरुवाका लागि निवेदन दिएपछि परिषद्ले नयाँ जिम्मेवारी तोकेको हो।
सामान्यतया उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा दुई वर्षको अवधिमा हुने प्रचलन रहे पनि भट्टको एक वर्ष नपुग्दै सरुवा भएको छ।
अर्घाखाँचीका स्थायी बासिन्दा आचार्य २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी न्यायाधीश बन्नुअघि कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिए र नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची जिल्ला सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्