काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव (पीएस) राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गरिएको हो।
यसअघि ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।
रास्वपा नेता गणेश पराजसुलीका अनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने विषयमा सहमति जुटेको थियो।
यसअघि संघीय संसद सचिवालयले पनि सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पुनः लागू गर्न सरकारसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको थियो। केही सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा समेत आफ्नो संसदीय जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका थिए।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै सांसदहरूले फेरि स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था पुनः लागू भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्