काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ। यससँगै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय खारेज गरेको हो। सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ दुई दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
सरकारी विज्ञापनबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गरिएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो भने मंगलबार सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
रिट निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शशिकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीसहित अन्य कानुन व्यवसायीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गर्न नमिल्ने, विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीअनुसार निजी सञ्चारमाध्यमले पनि समानुपातिक रूपमा विज्ञापन पाउने अधिकार रहेको जिकिर गरेका थिए।
उनीहरूले सरकारले लामो समयदेखि उपलब्ध हुँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्नु निजी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको दाबी गरेका थिए। साथै, विज्ञापन बोर्डको अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा समेत केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क राखिएको थियो।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरण रोक्ने सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्