प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दबाब दिइएको भन्ने सार्वजनिक आरोपबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहबाटै स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरूङले हालै सार्वजनिक भएको एक गम्भीर आरोपबारे सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले पत्रकार सीताराम बरालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै उक्त विषय उठाएको उल्लेख गरे।
केरूङले लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिक सर्वोच्चताको नारासहित स्थापित भएको सरकारले संवैधानिक निकायमाथि दबाब दिएको भन्ने आरोप अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए। उनका अनुसार अख्तियारका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर राहदानी विभागका महानिर्देशकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको तथा त्यसो नगरे थुन्नेसम्मको धम्की दिइएको भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएको छ।
‘यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएको छ। यदि यस्तो भएको हो भने यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको हस्तक्षेप हो,’ उनले भने।
सांसद केरूङले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने र आवश्यक परे संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरे। उनले संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले सरकारमाथि लागेको आरोपबारे यथाशीघ्र स्पष्टता दिन आग्रह गर्दै यसले राज्यका संवैधानिक संस्थामाथिको जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बताए।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएर बयान लिएको थियो। त्यसै घटनासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्