लिपुलेकबारे भारत–चीनको एकल सहमति मान्य छैन : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको नेपालको अडान यथावत रहेको स्पष्ट पारे। उनले यस विषयमा नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणा भारत र चीन दुवै पक्षसमक्ष राखिसकेको जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा नेपाल–भारत सीमा निर्धारण भएको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका विवादित विषयहरू द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सीमा समस्याको समाधान संवाद र आपसी समझदारीबाट खोजिनुपर्ने बताउँदै नेपालले शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक उपायलाई प्राथमिकता दिएको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन सम्बन्धमा पनि धारणा राखे। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठन भएको उक्त समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीहरूलाई नै बुझाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित, मित्रवत् र सहयोगमूलक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाइने बताए।

उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता, नेपाल–भारत सम्बन्धको वर्तमान अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संलग्नताबारे पनि धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाली दूतावासले नेपाल–भारतबीचको सहकार्य र आपसी विश्वासलाई थप बलियो बनाउन सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो।