काठमाडौं । नेकपा नेकपा एमाले ले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनका सिफारिसहरू संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत दृष्टिले विवादास्पद रहेको दाबी गर्दै आवश्यक परे सबै कानुनी उपचारका विकल्प प्रयोग गरिने बताएका छन्।
एमालेका अनुसार संवैधानिक प्रश्न उठेको अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने।”
पार्टीले आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। एमालेको दाबी अनुसार प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा दोषारोपण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनका लागि कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको समूह गठन गरिनेछ। उक्त समूहले प्रतिवेदनमा रहेका पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकार बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासहरूको विश्लेषण गर्नेछ।
एमालेले विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक राजनीतिक छलफलमार्फत साझा धारणा निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ।
साथै, आवश्यक परे प्रतिवेदनबाट प्रभावित पक्षको तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा औपचारिक आपत्ति वा पुनरावलोकनको माग गर्ने तयारीसमेत गरिएको पार्टीले जनाएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको निष्कर्षलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किँदै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्